अमेरिका और सऊदी अरब के बीच असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर वाशिंगटन में चिंता बढ़ रही है। इसकी मुख्य वजह अमेरिकी कांग्रेस को भेजा गया एक गोपनीय खुफिया आकलन है, जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब ने परमाणु हथियार विकसित करने का विकल्प बंद नहीं किया है। हालांकि, आकलन में यह नहीं बताया गया कि सऊदी अरब ने हथियार बनाने का निर्णय लिया है। उसी समय ट्रम्प प्रशासन रियाद के साथ अरबों डॉलर के परमाणु ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ा रहा है।

समझौते को लेकर दूसरा बड़ा सवाल परमाणु प्रतिष्ठानों की निगरानी का है। सऊदी अरब को IAEA के अतिरिक्त प्रोटोकॉल को अपनाने की अनिवार्यता नहीं है। यह प्रोटोकॉल IAEA निरीक्षकों को परमाणु ईंधन चक्र, अनुसंधान केंद्रों और संभावित अघोषित स्थानों तक अधिक व्यापक पहुँच देता है। फिर भी, सऊदी अमेरिका के साथ अलग निगरानी व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसके तहत अतिरिक्त सत्यापन की व्यवस्था हो सकती है।

डेमोक्रेटिक सांसदों के एक समूह ने विदेश मंत्री Mike Pompeo को पत्र लिखकर समझौता छोड़ने की मांग की है। वे तर्क देते हैं कि यह समझौता लंबे समय से चले आ रहे परमाणु अप्रसार मानकों से पीछे हटता है। वे चाहते हैं कि सऊदी अरब ‘गोल्ड स्टैंडर्ड’ स्वीकार करे, जिसके तहत रियाद को घरेलू यूरेनियम संवर्धन और प्लूटोनियम पुनर्संसाधन से दूर रहना होगा और IAEA के अतिरिक्त प्रोटोकॉल को लागू करना होगा। इस पत्र पर Tim Ken, Chris Van Hollen, Peter Welch और Ron Widen ने भी हस्ताक्षर किए हैं।

वर्तमान में यह समझौता कांग्रेस के 90‑दिन के समीक्षा अवधि में है। सांसद इसके खिलाफ कानून बना सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त करने के लिए दो‑तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। समर्थक कहते हैं कि अमेरिकी भागीदारी से वाशिंगटन को सऊदी परमाणु कार्यक्रम पर अधिक प्रभाव और निगरानी का मौका मिलेगा। वे चेतावनी देते हैं कि यदि अमेरिकी कंपनियाँ पीछे हटती हैं तो रूस या चीन की कंपनियाँ सऊदी परमाणु कार्यक्रम में बड़ी भूमिका हासिल कर सकती हैं।

न्यूक्लियर डील का एक हिस्सा मध्य पूर्व की कूटनीति से भी जुड़ा है। रिपोर्टों के अनुसार, ट्रम्प ने सऊदी अरब और इज़राइल के बीच संबंध सामान्य करने को परमाणु समझौते की शर्त बनाया है। वहीं रियाद का कहना है कि फलस्तीन राज्य की दिशा में प्रगति के बिना वह इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। इस प्रकार परमाणु ऊर्जा चर्चा क्षेत्रीय कूटनीति के मुद्दे से भी जुड़ी हुई है।

सऊदी अरब परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य है और IAEA की सुरक्षा व्यवस्था के तहत आता है। अमेरिकी नागरिक परमाणु सहयोग समझौता परमाणु ऊर्जा अधिनियम की धारा 123 के तहत अमेरिकी परमाणु तकनीक और सामग्री के हस्तांतरण की शर्तें तय करता है।