सऊदी अरब ने आधिकारिक बयान में कहा कि वह पाकिस्तान और तुर्की की संयुक्त सेना को अपने दक्षिण‑पश्चिमी क्षेत्रों में तैनात करने की तैयारी में है। यह कदम हौथी विद्रोहियों द्वारा खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते समुद्री हमलों और जमीन पर संभावित incursions को रोकने के लिए उठाया गया है।

रियाद में आयोजित एक उच्च‑स्तरीय सुरक्षा बैठक में सऊदी विदेश मंत्रालय के मुख्य सचिव ने बताया कि इस गठबंधन का उद्देश्य न केवल हौथी समूह के खतरे को कम करना है, बल्कि क्षेत्र में स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा को भी सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा, "हम पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर एक बहु‑राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा तैयार कर रहे हैं, जिसमें संयुक्त प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक समर्थन और बुनियादी ढाँचा विकास शामिल होगा।"

पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि उनका लक्ष्य सऊदी अरब की सुरक्षा में सहयोग देना और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को बढ़ाना है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस सहयोग से दोनों देशों के बीच सैन्य-तकनीकी साझेदारी को नई दिशा मिलेगी।

तुर्की के रक्षा मंत्री ने कहा कि तुर्की इस योजना को "क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक रणनीतिक कदम" मानता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि तुर्की की भागीदारी में विशेष रूप से हवाई रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और ड्रोन ऑपरेशन्स शामिल होंगे, जिससे हौथी समूह की क्षमताओं को सीमित किया जा सकेगा।

हौथी विद्रोहियों ने पहले ही इस कदम की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह उनके खिलाफ "अवैध सैन्य हस्तक्षेप" होगा। उन्होंने अपने समर्थकों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी विदेशी सैन्य उपस्थिति का विरोध करेंगे।

इस घोषणा पर इरान ने भी आशंका जताई है, क्योंकि वह हौथी समूह का प्रमुख समर्थनकर्ता है। इरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब का यह कदम क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा सकता है और यह सभी पक्षों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान‑तुर्की सेना की तैनाती से सऊदी अरब की सुरक्षा रणनीति में एक नया मोड़ आएगा। वे यह भी जोड़ते हैं कि यह सहयोग न केवल खाड़ी की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि भविष्य में ऊर्जा बुनियादी ढाँचा और समुद्री व्यापार के लिए भी एक मॉडल बन सकता है।

इस योजना को लागू करने के लिए सऊदी अरब ने पहले ही कई बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की शुरुआत कर दी है, जिसमें हवाई अड्डे, लॉजिस्टिक हब और समुद्री बेस शामिल हैं। अगले कुछ महीनों में दोनों देशों के सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, जिससे तैनाती की प्रक्रिया तेज़ी से पूरी हो सके।