हुतियों के विद्रोह से सऊदी अरब को बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उसके रक्षा साझेदारों से भी समर्थन नहीं मिल रहा।

पहले पाकिस्तान ने मक्का समझौते के तहत अपना समर्थन देने से पीछे हट गया, और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी सीधी सैन्य कार्रवाई से इनकार कर दिया।

हुतियों ने लाल सागर के प्रमुख बंदरगाह मोखा पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे वे बाब‑अल‑मंदेब जलडमरूमध्य के करीब पहुंच गए और शिपिंग रूट्स को खतरा बन गया। साथ ही होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति भी अनिश्चित बनी हुई है।

यह टकराव 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित युद्धविराम के बाद से सबसे गंभीर तनाव बन गया है।

एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने ट्रम्प को दो बार कॉल करके हुतियों के खिलाफ हमला करने की मांग की, लेकिन ट्रम्प ने स्पष्ट "ना" कहा।

पहली कॉल में MBS ने हुतियों के मोखा की ओर बढ़ते खतरे की सूचना दी; कुछ घंटों बाद दोबारा कॉल करके अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का आदेश माँगा, जबकि सऊदी‑समर्थित यमन की सरकारी सेना पीछे हट रही थी।

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ट्रम्प कई वार्तालाप और सीज़फ़ायर के बावजूद ईरान‑प्रॉक्सी के खिलाफ सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन इंटेलिजेंस साझा करने का भरोसा दिया गया है।

ट्रम्प प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ईरान के प्रॉक्सी के खिलाफ बड़े संघर्ष को क्षेत्रीय सहयोगियों पर छोड़ना चाहता है, और अमेरिकी सेना का ध्यान ईरान और होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा पर रहेगा।

पश्चिम एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें $100 से ऊपर पहुँच गई हैं; यह देखना बाकी है कि अमेरिका कब तक इस संघर्ष से दूर रहेगा।

इस बीच पाकिस्तान ने मक्का समझौते को केवल रक्षात्मक गठबंधन बताया और हुतियों के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं सोच रहा, जैसा कि विदेश मंत्रालय ने कहा।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ़ ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर संघर्ष सऊदी तक फैला तो मक्का समझौता सक्रिय हो जाएगा, लेकिन विदेश मंत्रालय ने बाद में कहा कि अभी कोई कार्रवाई नहीं है।

पाकिस्तान अभी ईरान को हुतियों पर दबाव डालने की चेतावनी दे रहा है, जबकि क्षेत्र में अपनी मध्यस्थ भूमिका को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

इन सब के बीच सऊदी के लिए स्थिति कठिन है; अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के बावजूद अब समर्थन सीमित हो रहा है।