परिवहन मंत्रालय ने सड़कों पर दुर्घटनाओं को घटाने के उद्देश्य से वाहन लाइटिंग नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की है। नए दिशा‑निर्देशों के तहत सभी दोपहिया मोटरसाइकिलों को केवल लो‑बीम लाइट (low-beam) ही प्रयोग करने की अनुमति होगी, जबकि हाई‑बीम (high-beam) का उपयोग केवल आपातकालीन स्थितियों में ही किया जा सकेगा।

कारों के हेडलैंप की चमक को भी नियंत्रित किया जाएगा। नई मानक के अनुसार, हेडलैंप की रोशनी का इंटेंसिटी वर्तमान स्तर से 20‑25 प्रतिशत तक घटा दिया जाएगा, जिससे सामने वाले ड्राइवरों को अत्यधिक चमक से बचाया जा सकेगा। यह कदम विशेष रूप से रात के समय बढ़ते टक्कर के जोखिम को कम करने के लिए उठाया गया है।

इन नियमों को लागू करने के लिए वाहन निर्माताओं को अपने उत्पादों को नई तकनीकी मानकों के अनुरूप बनाना होगा। मोटरसाइकिल निर्माताओं को लो‑बीम लाइट की दक्षता बढ़ाने वाले LED या DRL (Daytime Running Light) सिस्टम को अपनाने की सलाह दी गई है। कार निर्माताओं को हेडलैंप के बीम पैटर्न को पुनः डिज़ाइन करके चमक को नियंत्रित करने वाले सेंसर‑आधारित समाधान स्थापित करने होंगे।

नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोटरसाइकिल पर हाई‑बीम लाइट का अनुचित उपयोग करने वाले ड्राइवरों को पहली बार में ₹1,000 का जुर्माना और दो साल में दो पॉइंट ड्राइवर लाइसेंस पॉइंट कटौती का सामना करना पड़ेगा। दोहराव वाले उल्लंघनों पर लाइसेंस रद्दीकरण और वाहन का impound किया जा सकता है। कार मालिकों के लिए भी समान दंड निर्धारित किया गया है, जिसमें हाई‑बीम लाइट को अनावश्यक रूप से चलाने पर पहली बार में ₹2,000 का जुर्माना और दो साल में 3 पॉइंट कटौती होगी।

इन बदलावों को लागू करने के लिए मंत्रालय ने अगले तीन महीनों में एक व्यापक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। इस दौरान उद्योग प्रतिनिधियों, सुरक्षा विशेषज्ञों और आम जनता के सुझाव एकत्र किए जाएंगे। अंतिम नियम 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगे, जिसके बाद सभी नए वाहन इन मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

इस पहल को लेकर कई सुरक्षा संगठनों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है, जबकि कुछ मोटरसाइकिल उत्साही समूहों ने लो‑बीम लाइट के कारण रात के समय दृश्यता में कमी की संभावना जताई है। मंत्रालय ने कहा कि तकनीकी उन्नति और उचित प्रकाश व्यवस्था के साथ यह समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी।