मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि हाल ही में कई शहरों में हुए प्रदर्शन में सोशल मीडिया पर अफ़वाहें, भड़काऊ पोस्ट और झूठी जानकारी तेजी से फैल रही थी, जिससे सार्वजनिक शांति पर असर पड़ा। उन्होंने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भी कानून का पालन हो और कोई भी सामग्री जो सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़े, उसे हटाया जाए।"

इस सलाह में यह भी कहा गया है कि प्लेटफ़ॉर्म को ऐसी सामग्री की पहचान करने के लिए AI‑आधारित मॉडरेशन टूल्स का उपयोग करना चाहिए और यदि कोई पोस्ट अवैध है तो उसे तुरंत ब्लॉक या हटाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने कंपनियों को यह भी निर्देश दिया कि वे इस संबंध में अपनी कार्यप्रणाली को नियमित रूप से अपडेट रखें और किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट तुरंत संबंधित प्राधिकरण को भेजें।

सोशल मीडिया कंपनियों ने इस सलाह का स्वागत किया और कहा कि वे स्थानीय कानूनों का सम्मान करते हुए अपने मॉडरेशन सिस्टम को और सुदृढ़ करेंगे। एक प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म के प्रतिनिधि ने कहा, "हम भारत की डिजिटल नीति का पालन करेंगे और सार्वजनिक शांति को खतरे में डालने वाली सामग्री को हटाने में पूरी सहयोग देंगे।"

विपक्षी दलों ने इस कदम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के रूप में आलोचना की है, जबकि सरकार ने कहा कि यह कोई प्रतिबंध नहीं बल्कि कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर किसी को वैध रूप से अपनी बात रखने की जरूरत है तो वह कानूनी तौर पर कर सकता है, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा या दंगे को भड़काने वाली सामग्री को अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस दिशा में आगे की कार्रवाई के लिए मंत्रालय ने कहा कि वह सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर एक विस्तृत गाइडलाइन तैयार करेगा, जिसमें सामग्री की वर्गीकरण, रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म और दंड प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाएगा।