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महाराष्ट्र सरकार अब अपने हर सरकारी कर्मचारी का पूरा ब्योरा ऑनलाइन दर्ज करने जा रही है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने सरकारी कर्मचारियों का पूरा और नया रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस व्यवस्था के दायरे में केवल नियमित सरकारी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि अस्थायी, काम के हिसाब से रखे गए कर्मचारी, रोज की मजदूरी पर काम करने वाले, आधे समय के लिए रखे गए और तय मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल होंगे।सरकार ने साफ कर दिया है कि तय समय सीमा में कर्मचारियों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज नहीं की गई तो इसका सीधा असर वेतन भुगतान पर पड़ सकता है। संबंधित दफ्तरों के वेतन बिल तक रोके जा सकते हैं।