उत्तर प्रदेश के एक सरकारी भूखंड पर फर्जी एनओसी (No Objection Certificate) जारी करने के बाद, संबंधित भूखंड के लिए नक्शा पास (Map Pass) प्राप्त करने के बावजूद, बिल्डर और चार अन्य व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई।

कथित एनओसी को पहले एक निजी बिल्डर द्वारा सरकारी जमीन पर निर्माण की अनुमति के रूप में दायर किया गया था। इस दस्तावेज़ को प्राप्त करने के बाद, बिल्डर ने भूखंड पर निर्माण कार्य शुरू करने के इरादे से नक्शा पास के लिए आवेदन किया।

हालाँकि, भूखंड के मालिकों और स्थानीय प्रशासन ने एनओसी की वैधता पर सवाल उठाया और संबंधित दस्तावेज़ों की जाँच के बाद पाया कि एनओसी नकली था। इसके बाद, पुलिस ने बिल्डर और चार सह-संबद्ध व्यक्तियों पर चोरी, धोखाधड़ी और नकली दस्तावेज़ जारी करने के आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस मामले में पुलिस ने भूखंड के मालिकों के साथ मिलकर एनओसी के दस्तावेज़ों की जांच की और पाया कि एनओसी में कई विसंगतियाँ थीं, जिनमें हस्ताक्षर, तिथियाँ और संबंधित सरकारी विभाग के आधिकारिक मुहर शामिल थे।

संबंधित अधिकारी ने कहा कि यह मामला सरकारी जमीन के दुरुपयोग को रोकने और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए लिया गया कदम है। पुलिस ने आगे की जांच के दौरान भूखंड पर किसी भी अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए कदम उठाए हैं।

इस घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने सरकारी भूखंडों पर एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने का वादा किया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है।