सलमान खान और प्रोड्यूसर अमित जानी के बीच ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ की रिलीज पर नया मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में शुरू हुआ है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस ज्योति सिंह ने मेकर्स से सीधे पूछा कि फिल्म कब रिलीज होगी।

प्रोड्यूसर के वकील ने कहा कि वे निर्देश लेने के बाद जवाब देंगे, जबकि मेकर्स ने बताया कि फिल्म अभी रिलीज योग्य स्थिति में नहीं है और CBFC से सेंसर सर्टिफिकेशन बकाया है। ट्रेलर भी अभी तक नहीं बना है।

कोर्ट के आदेश में स्पष्ट किया गया कि फिल्म अभी तक रिलीज योग्य नहीं है और सेंसर बोर्ड से प्रमाणन आवश्यक है।

सलमान खान के वकील ने यह तर्क दिया कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, और कोर्ट ने OTT रिलीज को भी अपने आदेश में शामिल किया।

मेकर्स को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करना है, जबकि अगली सुनवाई 30 सितंबर को निर्धारित है।

अभी तक ‘काला हिरण’ की रिलीज का निर्णय स्पष्ट नहीं हुआ है, चाहे वह बड़े पर्दे पर आए या OTT पर।

सलमान खान ने फिल्म के नाम और प्रमोशनल मटीरियल को अपने 1998 के काला हिरण केस से जोड़ते हुए पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स के उल्लंघन का दावा किया है।

1998 में राजस्थान में काले हिरण के शिकार का मामला सलमान खान के लिए लंबी कानूनी लड़ाई का कारण बना, और ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ को उसी विवाद से प्रेरित कथानक बताया जा रहा है।

कोर्ट ने पहले भी फिल्म के प्रमोशनल मटीरियल पर सख्त रुख अपनाया था, जिसमें टीज़र और सोशल मीडिया लिंक हटाने का निर्देश भी दिया गया था।

प्रोड्यूसर अमित जानी ने लगातार अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि फिल्म एक वास्तविक विवाद पर आधारित है और इसे सलमान खान की बायोपिक नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी है।

30 सितंबर की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि ‘काला हिरण’ सिनेमाघरों तक पहुंचेगी या सलमान खान की कानूनी लड़ाई फिल्म की रिलीज पर असर डालेगी।