सागर गोल्ड नामक शराब के कारण कई मौतों के बाद राज्य सरकार ने 30 मार्च 2024 को इस पेय पर पूर्ण रोक लगा दी। इस कदम के बाद, उसी दिन पुलिस के एक अफसर को नोटिस जारी कर दिया गया, जिसने यह रोक लगाने के निर्णय को लागू किया था। इस अप्रत्याशित कदम ने जनता और मीडिया दोनों में चर्चा का विषय बना दिया।

रिपोर्टों के अनुसार, सागर गोल्ड में उच्च मात्रा में विषाक्त पदार्थ पाए गए, जिससे 12 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस पेय को 'जहरीली शराब' के रूप में घोषित किया और तत्काल बंद करने का आदेश दिया। इस आदेश को लागू करने वाले अफसर, जिन्हें विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने नामित किया था, ने सभी आवश्यक क़ानूनी प्रक्रियाएँ पूरी की थीं।

लेकिन उसी दिन, पुलिस के एक उप-निरीक्षक ने उस अफसर के खिलाफ नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि नियमों के अनुसार यह कार्रवाई सही ढंग से नहीं की गई। नोटिस में आरोप लगाया गया कि अफसर ने ‘सागर गोल्ड’ पर रोक लगाने के बाद भी कुछ बिंदुओं का पालन नहीं किया, जिससे उसकी वैधता पर सवाल उठे।

सार्वजनिक प्रतिक्रिया तेज रही। कई नागरिकों ने सोशल मीडिया पर हैशटैग #सागरगोल्डनोटिस चलाते हुए इस कदम की आलोचना की, जबकि कुछ ने कहा कि यह प्रशासनिक त्रुटि हो सकती है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि “सभी नियमों का पालन किया गया है और नोटिस का कोई आधार नहीं है।”

कानूनी विशेषज्ञों ने इस मामले को लेकर कहा कि ऐसी नोटिस जारी करना केवल तभी वैध है जब प्रशासनिक प्रक्रिया में स्पष्ट त्रुटि हो। उन्होंने यह भी कहा कि अगर नियमों के तहत किसी भी अधिकारी को दंडित किया जाता है, तो वह पारदर्शी और दस्तावेज़ी प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए।

इस घटना के बाद, राज्य सरकार ने एक विशेष कार्यदल गठित किया, जो ‘सागर गोल्ड’ पर लागू नियमों और नोटिस के आधार की जाँच करेगा। कार्यदल का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कदम वैध और पारदर्शी ढंग से उठाए जाएँ, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हों।