सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर इंडिया ब्लॉक में चर्चा तेज हो गई है। चुनाव आयोग में उभरे मतभेद के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी सीपीएम और टीएमसी के शीर्ष नेताओं ने फोन पर बातचीत की, और सीपीएम के पत्र पर ममता बनर्जी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

सूत्रों के अनुसार, सीपीएम महासचिव एमए बेबी और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार दोपहर फोन पर बात की। बातचीत में सीईसी ज्ञानेश कुमार और हालिया चुनावी घटनाक्रम का विस्तृत विश्लेषण हुआ। एमए बेबी ने 23 सितंबर को इंडिया ब्लॉक पार्टियों को एक मंच पर लाने की आवश्यकता जताते हुए, सीईसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग और चुनाव सुधार अभियान शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस पत्र के जवाब में ममता ने अगले दिन दोपहर फोन पर उत्तर दिया।

दोनों पक्षों ने सीईसी ज्ञानेश कुमार और देश में हो रहे चुनावी फर्जीवाड़े के खिलाफ बड़े स्तर पर देशव्यापी अभियान की आवश्यकता पर सहमति जताई। बातचीत में बंगाल की स्थिति पर भी चर्चा हुई।

एमए बेबी ने 23 सितंबर को इंडिया ब्लॉक को संयुक्त विपक्षी रणनीति का पत्र भेजा, जिसे दिल्ली में टीएमसी के संसदीय दल के कार्यालय को भी भेजा गया। ममता ने इस पत्र को स्वीकारते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के नेता बातचीत कर रहे हैं और संयुक्त कार्रवाई का स्वागत किया। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से मतभेद अलग रखते हुए जल्द से जल्द दिल्ली में बैठक करने की जरूरत पर ज़ोर दिया, ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके, और हाल ही में राहुल गांधी के साथ हुई अपनी बातचीत का भी उल्लेख किया।

सीपीएम महासचिव ने बीजेपी के अलावा अन्य दलों से बड़े स्तर पर समन्वय की अपील की थी, सभी विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर एक साथ आने और इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। एमए बेबी और ममता की बातचीत में भी विपक्षी ताकतों को एकजुट करने और संयुक्त आंदोलन की जरूरत पर बल दिया गया।

इस बड़े स्तर के विचार‑विमर्श के तहत आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, बीजेडी के नवीन पटनायक, बीआरएस और डीएमके को भी पत्र भेजे गए हैं। सीईसी और चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ एकजुट होने के लिए विजय की टीवीके को भी पत्र भेजा गया।

जगन मोहन रेड्डी ने चुनाव आयोग के सदस्य चयन में बदलाव का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए फिर से तीन‑सदस्यीय समिति की व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्षी नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों। इस व्यवस्था को पुनः लागू करने के लिए विधेयक में संशोधन की जरूरत होगी। उनकी पार्टी वाईएसआरसीपी ने इस मुद्दे पर बीजेपी को समर्थन दिया था, और अब वह चुनाव आयोग तथा मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े विवाद में शामिल हो गई है।