सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आधिकारिक बयान में भारतीय मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा दी गई टिप्पणी पर असंतोष व्यक्त किया। कोर्ट ने बताया कि उक्त टिप्पणी ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता को प्रभावित किया है।

कथित टिप्पणी के अनुसार, CJI ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में न्यायिक प्रणाली की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जिसे कोर्ट ने “अनुपयुक्त” और “अवांछित” माना। इस बयान को लेकर न्यायपालिका के भीतर और बाहर दोनों जगह आलोचना की लहर दौड़ गई।

सोशल मीडिया पर इस घटना ने भारी प्रतिक्रिया पैदा की। लाखों उपयोगकर्ताओं ने अपनी राय व्यक्त की, कुछ ने CJI की आलोचना की जबकि अन्य ने कोर्ट की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया। हैशटैग #SCITurnedSocial और #CJIComment ने प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेंड किया।

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से केरल कांग्रेस से इस घटना पर स्पष्ट जवाब मांगते हुए कहा कि “कांग्रेस को अपनी पंक्तियों में स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए”। कोर्ट का मानना है कि राजनीतिक दलों को भी न्यायपालिका के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए।

इस कदम के बाद, कई राजनीतिक विश्लेषकों ने नोट किया कि यह घटना भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चर्चा का नया मोड़ हो सकता है। कोर्ट की यह मांग न केवल राजनीतिक दलों के लिए बल्कि मीडिया और जनता के लिए भी एक स्पष्ट संकेत है कि न्यायिक टिप्पणी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार की टिप्पणी जो न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को कम कर सकती है, उसकी निगरानी और समीक्षा की जाएगी। इस निर्णय के बाद केरल कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर नज़र रखी जाएगी।