सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के शृंगेरी विधानसभा क्षेत्र में 2023 की मतगणना का वीडियो रिकॉर्डिंग न मिलने पर भारत निर्वाचन आयोग (EC) को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि चुनाव आयोग अपने ही आयोजित चुनाव का रिकॉर्ड गुम होने का दावा कैसे कर सकता है।

कोर्ट ने आयोग को सख्त चेतावनी दी कि अगले आदेश तक उपलब्ध रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए तो उसके खिलाफ प्रतिकूल कानूनी निर्णय निकाला जाएगा। पीठ ने कहा, “आपका मुख्य काम चुनाव कराना है, इसलिए आपके पास सभी दस्तावेज़ और रिकॉर्ड उपलब्ध होने चाहिए।”

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेषाद्रि नायडू ने बताया कि 2023 की मूल मतगणना का वीडियो अभी तक नहीं मिला है और उसे खोजने के प्रयास जारी हैं। कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा, “घटिया बहाने हम नहीं मानेंगे।”

यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शृंगेरी सीट से जुड़ा है, जहाँ कांग्रेस के टीडी राजेगौड़ा को केवल 201 वोटों के अंतर से जीत घोषित की गई थी। भाजपा के डीएनए जीवराज ने इस परिणाम को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने अप्रैल 2026 में डाक मतपत्रों की पुनर्गणना का आदेश दिया, जिसके बाद 3 मई 2026 को जारी संशोधित परिणाम में राजेगौड़ा के वोट कम हो गए और जीवराज को विजेता घोषित किया गया।

राजेगौड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत प्राप्त की और विधायक पद पर बने रहने की अनुमति मिली। उनका तर्क है कि हाई कोर्ट ने केवल 279 खारिज किए गए डाक मतपत्रों की दोबारा जांच का आदेश दिया था, जबकि चुनाव अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर 562 वैध मतपत्रों का भी पुनर्मूल्यांकन किया। इस प्रक्रिया की पारदर्शिता सिद्ध करने के लिए उन्होंने ऑब्ज़र्वर की रिपोर्ट और 2023 की मूल तथा पुनर्गणना दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने फुटेज पेश नहीं किया।

अब अदालत ने अगली सुनवाई 15 फ़रवरी 2027 को तय की है, जिसमें आयोग को सभी उपलब्ध रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।