सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को दिल्ली मेट्रो के बंद होने पर CJP के विरोध के दौरान 'हथौड़ा' न चलाने की चेतावनी दी, यह कहते हुए कि ऐसे कदम से सार्वजनिक हित को नुकसान हो सकता है।

इस निर्णय के तहत, SC ने बताया कि दिल्ली मेट्रो की सेवाओं को बंद करना केवल एक अस्थायी उपाय नहीं, बल्कि नागरिकों के रोज़मर्रा के आवागमन पर गहरा असर डालता है।

CJP के विरोध के दौरान, कई ट्रैफिक और सार्वजनिक परिवहन के कर्मचारी अपनी मांगों के लिए मेट्रो स्टेशनों को बंद कर रहे थे। SC ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई से सार्वजनिक हित को हानि पहुँचती है और इसे 'हथौड़ा' से मक्खी मारने के बराबर बताया।

SC के प्रमुख न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी सेवाओं को बंद करने के निर्णय में नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए और किसी भी प्रकार के अस्थायी बंद को न्यूनतम रखना चाहिए।

इस चेतावनी के बाद, दिल्ली सरकार और DMRC ने तुरंत ही बंद को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि यात्रियों को फिर से सुविधा मिल सके।