सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित फुटपाथ और क्रॉसिंग न होने पर गहरी नाराज़गी जताई और केंद्र एवं संबंधित प्रशासन को त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पैदल चलने वालों की सुरक्षा को नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता; यदि निर्धारित समय तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो न्यायपालिका को खुद सड़क पर उतरकर विरोध करना पड़ सकता है।

जस्टिस जे. बी. पर्दीवाला और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि 25 नवंबर 2026 तक कोई ठोस कार्रवाई न होने पर वे दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर धरने पर बैठेंगे और समाधान न मिलने तक धरना जारी रहेगा।

जजों ने कहा कि केवल कमेटियां बनाना पर्याप्त नहीं है; प्रशासन को फुटपाथों से सभी अवैध अतिक्रमण हटाना और सुरक्षित पैदल क्रॉसिंग सुनिश्चित करना होगा।

कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि समय पर आवश्यक कदम नहीं उठाए गए, तो दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि फुटपाथ पर सुरक्षित चलना संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन‑स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 19(1)(d) (स्वतंत्र घूमने का अधिकार) के तहत मौलिक अधिकार है।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया कि वे सड़कों के किनारे सुरक्षित, स्पष्ट चिह्नित और अतिक्रमण‑मुक्त फुटपाथ बनाएं, जिसमें पैदल यात्रियों को वाहन ट्रैफ़िक से प्राथमिकता मिले।

हर सड़क निर्माण परियोजना में फुटपाथ का निर्माण अनिवार्य किया गया और उसका नियमित रख‑रखाव सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। साथ ही रेहड़ी‑पटरी, अवैध दुकानें, बिजली के खंभे, कचरा और अनधिकृत पार्किंग जैसी बाधाओं को हटाने की भी हिदायत दी गई।

केंद्र सरकार को एक केंद्रीय अथॉरिटी स्थापित करने या मौजूदा संस्था को इस जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया गया, तथा प्रारंभिक चरण में पाँच शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का आदेश दिया गया।

फुटपाथ के डिजाइन के लिए इंडियन रोड्स कांग्रेस (IRC) 103‑2022 मानकों का पालन अनिवार्य किया गया, जिसमें एंटी‑स्किड सतह, दिव्यांगों के लिए रैंप और बाधा‑मुक्त मार्ग शामिल हैं।

राज्य एवं यूटी को मोटर वाहन अधिनियम के तहत पैदल यात्रियों और गैर‑मोटर चालित वाहनों (जैसे साइकिल) की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाने का निर्देश दिया गया।

मुख्य शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर फुटपाथ और क्रॉसिंग का सुरक्षा ऑडिट करवाने, साथ ही ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने की भी आज्ञा दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश दिया कि शहरी विकास में केवल चौड़ी सड़कों और वाहन सुविधाओं पर ध्यान नहीं, बल्कि नागरिकों को सुरक्षित, सम्मानजनक पैदल चलने का अवसर भी प्रदान करना अनिवार्य है।