सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार को राज्य के हर जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए ज़रूरी जमीन पहचानने के अपने दिसंबर 2025 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग ज़रूरी है, और यदि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार कोई नीति अपनाती है जिसे हर राज्य अस्वीकार कर दे, तो संघीय व्यवस्था कैसे चलती रहेगी।

पीठ ने तमिलनाडु सरकार से इस मामले में अपना दृष्टिकोण बदलने का भी आग्रह किया।

राज्य सरकार ने नवोदय विद्यालयों के विरोध का मुख्य कारण इन स्कूलों में लागू तीन-भाषा नीति वाला पाठ्यक्रम बताया है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने राज्य के वकील से कहा कि यदि राज्य यह कहता है कि वह तमिलनाडु की जमीन पर हिंदी पढ़ाई के कारण नवोदय विद्यालय नहीं चाहता, तो पहले अपना नजरिया बदलना होगा।

इस पर जयदीप गुप्ता ने कहा कि तमिलनाडु सरकार हिंदी की पढ़ाई का बिल्कुल विरोध नहीं कर रही है और राज्य में पहले से ही ऐसे कई स्कूल मौजूद हैं जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है।

नवोदय विद्यालयों की स्थापना का विवाद पहले मद्रास हाईकोर्ट तक पहुँचा, जहाँ 2017 में हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के हर जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में मदद करने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य द्वारा नवोदय विद्यालयों को अनुमति न देने से छात्रों के अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान चुनने के अधिकार पर असर पड़ता है, और यह 2009 के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार कानून के अनुरूप नहीं है।

इस निर्णय को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, और 11 दिसंबर 2017 को SC ने हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश तमिलनाडु सरकार को नयी नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य के बीच सहयोग बढ़ाने का संकेत देता है।