उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले के बनभूलपुरा में लगभग 78 एकड़ (30 हेक्टेयर) रेलवे जमीन पर हजारों घरों और मस्जिद‑मदरसे के साथ अतिक्रमण का मामला सुप्रीम कोर्ट ने आज तय किया।

इस जमीन पर 3,500 से अधिक मकान, कई मदरसे और मस्जिदें मौजूद हैं, जहाँ लगभग 50,000 लोग रह रहे थे।

हाईकोर्ट ने पहले गौला नदी में अवैध खनन से जुड़ी जनहित याचिका पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था; उसके बाद रेलवे ने 1959‑1959‑1971‑2017 के दस्तावेज़ों के आधार पर इस क्षेत्र को अपनी संपत्ति घोषित किया।

स्थानीय निवासियों ने कहा कि शुरुआती विवाद सिर्फ 29 एकड़ का था, लेकिन बाद में रेलवे ने पूरे 78 एकड़ को अपना बताना शुरू कर दिया। वे दावा करते हैं कि यह जमीन राज्य‑सरकार की “नजूल जमीन” है, जिसे लीज़ पर दिया गया था और इसलिए उन्हें बेघर नहीं किया जाना चाहिए।

नजूल जमीन क्या है – सरकारी जमीन जिसे बिना अनुमति निर्माण या खेती नहीं की जा सकती, लेकिन लीज़‑आधारित उपयोग के लिये दिया जाता है; अक्सर अस्पताल, स्कूल या आवासीय परियोजनाओं में प्रयोग होती है।

8 फ़रवरी 2024 को अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव, आगजनी और हिंसा हुई, जिसमें नगर निगम को 2.45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मुख्य आरोपी को वही नुकसान भरपाई का नोटिस मिला।

हिंसा के बाद 500 से अधिक मुस्लिम परिवार डर के मारे अपना सामान लेकर पैदल ही इलाके से बाहर निकलने लगे।

सुप्रीम कोर्ट ने 24 फ़रवरी 2026 को फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित जमीन पूरी तरह से रेलवे की है और स्थानीय निवासियों का यहाँ रहने का दावा नहीं माना जाएगा।

कोर्ट ने आदेश दिया कि रेलवे और उत्तराखंड सरकार मिलकर प्रभावित परिवारों की पहचान करें और उन्हें छह महीने तक हर महीने ₹2,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करें। साथ ही नैनीताल के राजस्व विभाग, जिला प्रशासन और रेलवे को मिलकर बनभूलपुरा में ही पुनर्वास शिविर स्थापित करने का निर्देश दिया गया।

फैसे के बाद बनभूलपुरा में सुरक्षा को कड़ा किया गया; एसपी‑क्राइम और एसपी‑सिटी की संयुक्त टीम ने फ्लैग मार्च किया, और ड्रोन‑सीसीटीवी से निरंतर निगरानी रखी जा रही है।