सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ‑ज्यूनियर और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि ट्रायल पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राहुल की याचिका पर नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर उत्तर देने को कहा।

यह मामला 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "कमांडर‑इन‑थीफ" और "चोरों के सरदार" जैसे शब्दों में आपत्तिजनक टिप्पणी करने से उत्पन्न हुआ था। इन बयानों को मानहानि के रूप में दर्ज किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद निचली अदालत में चल रहा ट्रायल फिलहाल रुका रहेगा, जिससे दोनों पक्षों को आगे की कानूनी रणनीति बनाने का समय मिलेगा।

इस बीच, दिल्ली में ‘मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ के एक दिन बाद राहुल गांधी ने अपने सरकारी आवास में भारत ब्लॉक के सांसदों, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों और छात्र संगठनों को जलपान के लिए आमंत्रित किया। यह कार्यक्रम राजनीतिक माहौल को शांत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

राहुल गांधी ने सोमवार को भारत ब्लॉक के नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया और उसी शाम सिविल सेवा नियम (SIR) के खिलाफ याचिका दायर की। मार्च के दौरान कई जगहों पर गड़बड़ी की रिपोर्टें आईं।

राहुल की लीगल टीम ने कोर्ट में याचिका दायर की, परन्तु यह पाया गया कि भारत ब्लॉक की याचिका सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं हो पाई क्योंकि उसमें 14 खामियां थीं।