सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत को उनके अल्बानिया‑संबंधी पोस्ट से जुड़े अवमानना‑मामले में 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाज़िर होने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका के बारे में की गई टिप्पणी के कारण उत्पन्न हुए इस मामले में राउत को सीधे पेश होना अनिवार्य है।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने पत्रकार निखिल वागले को भी उसी दिन वर्चुअल तरीके से कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया।

16 अक्टूबर को SC ने राउत और वागले को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया था। उस नोटिस के बाद अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी थी, पर अब पुनः आदेश दिया गया है। यह नोटिस SCBA (Supreme Court Bar Association) द्वारा दायर अवमानना‑याचिका के जवाब में जारी किया गया था।

वागले की ओर से वकील इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली है और पोस्ट भी हटा दी है, इसलिए उन्हें वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति दी जाए।

SCBA के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वकील प्रदीप राय ने इस मांग का विरोध किया और कहा कि वागले को फिजिकल रूप से पेश होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि पोस्ट तब तक नहीं हटाई गई थी जब तक कंटेंप्ट नोटिस नहीं आया, जबकि संजय राउत ने वही पोस्ट दोबारा ट्वीट किया।

SCBA ने राउत के दोबारा ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने एक ट्वीट में अल्बानिया में सुप्रीम कोर्ट जलाए जाने की घटना का उल्लेख किया और कहा कि भारत में भी ऐसे हालात हो सकते हैं।

कोर्ट के आदेश में यह भी उल्लेख है कि वागले की ओर से शो‑कॉज़ नोटिस रद्द करने की मांग की गई थी, जबकि राउत की ओर से अभी तक कोई पेशी नहीं हुई थी।

इन सब को देखते हुए अदालत ने 17 नवंबर को सुनवाई में वागले को वर्चुअल और राउत को सशरीर रूप से पेश होने का आदेश जारी किया।