सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के निलंबन और उनके द्वारा लिए गए फैसलों को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई तय की है।

सुनवाई सोमवार, 5 अक्टूबर को होगी, जिसमें राकेश कुमार सिंह और शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार किया जाएगा।

राकेश कुमार सिंह ने माँगा है कि ज्ञानेश कुमार को CEC के पद से निलंबित किया जाए और आयोग के कार्यों को केवल दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सर्वसम्मति से चलाया जाए।

शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने CEC और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। उन्होंने 2023 के कानून की धारा 18 का हवाला देते हुए कहा है कि यदि आयोग में मतभेद हो तो बहुमत का फैसला लागू होना चाहिए।

दोनों याचिकाओं में आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने ऐसे निर्णय लिए जो पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में थे, और ये निर्णय अन्य आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए।

याचिकाओं में चुनावी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित फैसलों पर भी सवाल उठाए गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दस महीनों में दोनों आयुक्तों ने कम से कम 14 बार कुछ फैसलों पर आपत्ति दर्ज की थी।

इसके अलावा, फॉर्म‑6 में पूर्वजों की जानकारी और पिछली मतदाता सूची के SIR से लिंक जैसी शर्तें सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़ी गईं, जिसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, इस पर भी याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है।

गोवा और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों को भी याचिकाओं में उठाया गया है। गोवा में 97 पात्र मतदाताओं को बहाल करने के निर्देश के बावजूद सॉफ्टवेयर में उन्हें बहाल करने की सुविधा नहीं होने का आरोप लगाया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल में 16.10 लाख से अधिक अपीलों का भी उल्लेख है।

चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि संस्था में विचारों और टिप्पणियों में अंतर सामान्य है और सभी आदेश कानूनी रूप से वैध हैं।