अयोध्या में निर्मित राम मंदिर की जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। याचिका में यह माँग की गई है कि एक स्वतंत्र समिति या आयोग बनाकर यह जाँच कराई जाए कि मंदिर वहीँ पर स्थित है या नहीं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपना फैसला सुनाया था।

याचिका में जमीन की सही सीमाएँ निर्धारित करने, पुराने नक्शे व दस्तावेज़ों की विस्तृत जांच करने की भी माँग की गई है। इससे यह स्पष्ट होगा कि वर्तमान में मंदिर जिस भू‑भाग पर बना है, वह 2019 के निर्णय के अनुरूप है या नहीं।

साथ ही, मंदिर में आने वाले चढ़ावों—दान, प्रसाद व अन्य आर्थिक लेन‑देनों—का हिसाब‑किताब पारदर्शी बनाने की भी याचिका में मांग की गई है। यह कदम सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करने और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।

याचिका दायर करने वाले पक्ष ने कहा कि स्वतंत्र जांच न केवल कानूनी स्पष्टता प्रदान करेगी, बल्कि भविष्य में किसी भी विवाद को रोकने में भी मददगार होगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया से सभी संबंधित हितधारकों को भरोसा मिलेगा कि मंदिर का निर्माण वैध और न्यायसंगत आधार पर हुआ है।