सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली के स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने जमानत बांड स्वीकार करने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया, परंतु उन्हें अभी तक बरी नहीं किया गया है। यह आदेश शांति बनाए रखने के संबंध में जारी की गई कानूनी प्रक्रिया के तहत आया है।

दोनों को 13 अक्टूबर को जंतर‑मंतर पर प्रदर्शन के दौरान बिना अनुमति के इकट्ठा होने, बैरिकेड तोड़ने और पहले जारी शांति बांड की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोपों में हिरासत में लिया गया था। 14 अक्टूबर को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया और बाद में जमानतदारों की जानकारी अस्पष्ट रहने के कारण हिरासत बढ़ाई गई।

बिल्डिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी सर्विस (BNSS) की धारा 130 और 135 के तहत मजिस्ट्रेट शांति बांड की आवश्यकता और उसकी वैधता का मूल्यांकन करते हैं। धारा 130 में बांड के कारणों का लिखित आदेश जारी किया जाता है, जबकि धारा 135 में पुलिस की जानकारी की सच्चाई की जांच की जाती है। यदि शांति भंग को रोकने के लिये तत्काल कदम आवश्यक समझे जाते हैं, तो बांड या जमानत बांड लगाकर हिरासत जारी रखी जा सकती है, लेकिन यह दोषसिद्धि नहीं है।

21 अक्टूबर को पुलिस ने हिरासत को तीन दिन और बढ़ाने की मांग की, पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। दोनों ने कुल 1‑लाख रुपये (50,000 रु. प्रत्येक) के निजी मुचलके के साथ जमानतदार पेश किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर रिहाई का आदेश दिया। निजी मुचलका केवल यह भरोसा देता है कि आरोपी शर्तों का पालन करेगा; यह सजा नहीं है।

जमानतदारों ने लिखित आश्वासन दिया कि वे शांति भंग नहीं करेंगे और जंतर‑मंतर को कानूनी रूप से दोबारा प्रदर्शन स्थल घोषित होने तक वहां कोई भी जुटाव नहीं करेंगे। उन्होंने भविष्य में संविधान के दायरे में प्रदर्शन करने का भी वचन दिया।

अब दोनों को हर सुनवाई में कोर्ट में पेश होना होगा और पुलिस को जमानतदारों की जांच रिपोर्ट जमा करनी होगी। अगली सुनवाई 23 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3 बजे निर्धारित है। फिलहाल रिहाई मिली है, लेकिन बरी होने का फैसला अभी शेष है और जांच जारी है।