हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से चल रही बिजली कर्मचारियों की हड़ताल अब समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कर्मचारी यूनियन के बीच हुई बैठक के बाद दोनों पक्षों ने समझौता किया। हड़ताल समाप्त होते ही कर्मचारी फील्ड में उतर कर बिजली व्यवस्था को शीघ्र पुनर्स्थापित करने लगे हैं।

यूनियन लीडर देवेंद्र हुड्डा ने मीडिया को बताया कि हड़ताल का कारण निजीकरण और एक निजी कंपनी को दिया गया समानांतर लाइसेंस था। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री ने हमें आश्वस्त किया कि विभाग में किसी भी निजी खिलाड़ी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और पूरी प्रणाली सरकारी ढांचे के तहत ही चलेगी।"

मुख्य मुद्दों में जोखिम भत्ता, पदोन्नति कोटा और अन्य कार्यशर्तें शामिल थीं। इन पर आगे चर्चा के लिए 11 नवंबर को एक विशेष बैठक तय की गई है, जिसमें सरकार ने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया।

यूनियन ने कहा कि त्योहारी सीजन और आम जनता की परेशानियों को देखते हुए हड़ताल को तुरंत वापस लेना लोकहित में था। कर्मचारियों ने काम पर लौटकर ठप पड़ी बिजली सप्लाई को जल्द से जल्द बहाल करने का वचन दिया।

राज्य के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि HERC द्वारा प्राइवेट प्लेयर को लाइसेंस देने के बाद उन्होंने तुरंत विरोध किया। उन्होंने कहा, "हमने सेक्शन 108 का उपयोग कर HERC को निर्देश दिया है कि निजी खिलाड़ी की अनुमति रद्द की जाए। यह आदेश संबंधित विभाग को भेज दिया गया है।"

बिजली कर्मचारी और इंजीनियर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 22‑24 अक्टूबर को तीन‑दिवसीय हड़ताल पर थे। विवाद का मूल कारण HERC द्वारा इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम और नूह में 25 साल का समानांतर लाइसेंस देना था, जिसे कर्मचारियों ने निजीकरण की चाल कहा। अब सरकार के आश्वासन के बाद तनाव कम हो गया है।