इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 11 की वैधता पर उठाए गए जनहित याचिका के संदर्भ में अटॉर्नी जनरल (AG) को नोटिस जारी किया है।

न्यायालय ने पक्षों को छह सप्ताह के भीतर अपनी-अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, और उसी अवधि के बाद ही मामला सूचीबद्ध किया जाएगा।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि वर्तमान व्यवस्था में लर्नर लाइसेंस के लिए आधार नंबर जमा करने पर आधार में दर्ज विवरण लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकरण को स्वतः मिल जाते हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 4 और धारा 8(6) के विपरीत है।

आधार कार्ड आयु का प्रमाण नहीं है, और यह दावा किया गया है कि आधार नंबर के माध्यम से लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में निजता और सुरक्षा के पहलुओं पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं है।

सिनियर अधिवक्ता ने दस्तावेज दिखाकर बताया कि मृत व्यक्ति के आधार नंबर से भी लर्नर लाइसेंस जारी हुआ, जिससे व्यवस्था के दुरुपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की आशंका जताई गई।

कुछ मामलों में आधार विवरण के साथ अश्लील तस्वीरें भी ऑनलाइन जमा कर लाइसेंस जारी होने का दावा किया गया, जिससे सार्वजनिक विश्वास पर प्रश्न उठते हैं।

इस मामले के निर्णय से यह स्पष्ट होगा कि ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस प्रक्रिया में आधार नंबर का इस्तेमाल कानूनी और सुरक्षा मानकों के अनुरूप है या नहीं।