इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपार्टमेंट सोसाइटियों में पदाधिकारियों के अनिश्चितकालीन कार्यकाल और सदस्यों के मतदान अधिकार से वंचित होने के मामलों पर गंभीर चिंता जताई और उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तृत जवाब मांगा।

यह आदेश, ElDico Apartment Owners Association, गाजियाबाद की याचिका पर सुनवाई के बाद एकलपीठ न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर द्वारा पारित किया गया।

याचिका में 20 अप्रैल 2026 को फर्म्स, सोसाइटीज एंड चिट्स के उपरिस्टर द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें नए प्रबंध बोर्ड के गठन तक पदाधिकारियों की वित्तीय शक्तियों को केवल दैनिक खर्च तक सीमित कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 में पदाधिकारियों की सूची को अनिश्चितकालीन मंजूरी देने का प्रावधान नहीं है, अतः यह आदेश क्षेत्राधिकार से परे और शून्य है। साथ ही, 29 मार्च 2026 को हुए चुनाव को न तो अंतिम रूप दिया गया और न ही उसका परिणाम घोषित किया गया।

हाईकोर्ट ने पाया कि उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व एवं रखरखाव संवर्धन) नियमावली, 2011 के मॉडल उपविधि 26 के उपखंड (ii) और (iii) में विरोधाभास है: एक ओर पदाधिकारी का कार्यकाल एक वर्ष तय है, वहीं दूसरी ओर नए चुनाव न होने तक पुराने पदाधिकारी पद पर रह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इससे प्रबंधन को अपनी मर्जी से चुनाव टालकर वर्षों तक सत्ता में बने रहने का मौका मिलता है, जिससे मनमानी, जवाबदेही की कमी और वित्तीय अनियमितता की आशंका बढ़ती है।

क़ानून ने यह भी आलोचना की कि रखरखाव या बिजली बिल बकाया होने पर सदस्यों को मतदान से वंचित कर दिया जाता है, जिससे प्रबंध बोर्ड मनमाने ढंग से ‘चुनिंदा मतदाता सूची’ बना सकता है। इसके जवाब में, हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त) और रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एंड चिट्स को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, कोर्ट ने यह आदेश दिया कि यह निर्णय गाजियाबाद की सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाए, ताकि सदस्य, प्रबंध बोर्ड और अन्य संबंधित लोग अपने सुझाव सीधे कोर्ट के समक्ष रख सकें।

मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है, और 20 अप्रैल 2026 के विवादित आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है।