इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही शैक्षिक प्रमाणपत्र पर 10 शिक्षकों की नियुक्ति के मामले पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों में तैनात शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जाँच का आदेश दिया है।

किसी भी शिक्षक को एक सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नोटरी शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य है। शपथ पत्र में उन रिश्तेदारों का खुलासा करना होगा जो शिक्षा विभाग में बीएसए या उससे ऊपर के पद पर कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

जांच की निगरानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और एसटीएफ (सुपरिंटेंडेंट ऑफ टीचिंग फंक्शन) करेंगे।

यह आदेश संतकबीरनगर निवासी कुसुमलता के याचिका पर दिया गया था, जिसमें यह दावा था कि एक ही शैक्षिक दस्तावेज का उपयोग कर 10 से अधिक शिक्षकों को नियुक्त किया गया है।

उदाहरण के तौर पर, याची नामक शिक्षिका को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया, परंतु 11 फरवरी 2021 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उसे निलंबित कर दिया। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि उसने गोरखपुर में कार्यरत दूसरी शिक्षिका कुसुमलता श्रीवास्तव के शैक्षिक दस्तावेज का इस्तेमाल कर नौकरी पाई थी।

याची ने 12 और 13 अक्टूबर को बुलाए जाने के बावजूद एसटीएफ के सामने पेश नहीं हुई, जिससे कोर्ट ने पाया कि ऐसे कई मामले मौजूद हैं जहाँ एक ही दस्तावेज के आधार पर कई शिक्षकों को नियुक्त किया गया है।

हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को फर्जी नियुक्तियों पर कड़ी पकड़ रखने का निर्देश दिया, यह कहते हुए कि फर्जी डिग्री से प्राप्त शिक्षकों का छात्रों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कई शिक्षकों में विषय ज्ञान के साथ-साथ पढ़ाने की क्षमता, नियमित उपस्थिति, धैर्य और सभी विद्यार्थियों के प्रति समान व्यवहार भी अनिवार्य है।