इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक हालिया याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक अभ्यर्थी ने परीक्षा के उत्तर कुंजी में त्रुटि का दावा किया था। कोर्ट ने कहा कि केवल एक अभ्यर्थी की आपत्ति और ठोस सबूत की कमी के आधार पर विशेषज्ञ को संदर्भित करके प्रश्न‑विकल्पों की पुनः जाँच कराना अनावश्यक है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी परीक्षा में उत्तर कुंजी की वैधता स्थापित करने के लिये केवल व्यक्तिगत आपत्ति पर्याप्त नहीं होती; इसके लिए प्रमाण‑आधारित दस्तावेज़ीकरण आवश्यक है।

इस निर्णय के बाद, संबंधित परीक्षा प्राधिकरण को अपनी उत्तर कुंजी को जैसा है वैसा ही लागू करने की अनुमति मिली है, जब तक कि कोई ठोस और प्रमाणित शिकायत प्रस्तुत न की जाए।