इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 साल के बच्चे की अभिरक्षा के मामले में नया फैसला सुनाया।

न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने कहा कि कम उम्र के बच्चे की पसंद को अभिरक्षा तय करने का निर्णायक आधार नहीं बनाया जा सकता।

बच्चे का कल्याण सर्वोपरि माना गया और इसलिए अदालत ने आगरा के परिवार न्यायालय के आदेश को रद्द कर अभिरक्षा माँ को सौंपने का आदेश दिया।

साथ ही दादी को बच्चे से मिलने का अधिकार भी दिया गया।

यह मामला तब सामने आया जब महिला के पति 2020 में निधन हो गया और उस समय उनका बेटा केवल आठ महीने का था।