इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को जमानत देने वाले एडिशनल सेशन जज पर जांच की सिफारिश की और उसी के साथ-साथ जमानत को रद्द कर दिया।

मामला 2025 में जालौन जिले के एक थाने में दहेज प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दर्ज हुआ। मृतक को दहेज की मांग पूरी न होने के कारण प्रताड़ित कर फांसी और दम घुटने के संकेत मिले।

पहले आरोपी पति को जिला कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, पर हाईकोर्ट ने बताया कि मृतक की शादी के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हुई, जिससे जमानत का आधार कमजोर था।

जज सतीश चंद्र द्विवेदी ने स्वीकार किया कि दहेज की मांग के साक्ष्य मौजूद थे और वैधानिक अनुमान लागू होता था, पर उन्होंने पति को समानता के सिद्धांत पर जमानत दी।

हाईकोर्ट ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना और जज के विवेक के “मनमाने ढंग से प्रयोग” पर टिप्पणी करते हुए जमानत रद्द कर दी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जज की ईमानदारी पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है और प्रशासनिक स्तर पर जांच की आवश्यकता है।

सतेंद्र उर्फ सोनू की जमानत रद्द कर दी गई और उन्हें 10 दिन के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया।