इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (ADED स्कूल) में शिक्षक के रिक्त स्वीकृत पदों को मानदेय पर भरने की राज्य सरकार की नीति को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने लगभग 190 याचिकाओं, जिनमें मनोज कुमार सिंह की भी शामिल थीं, पर सुनवाई कर यह फैसला सुनाया।

सरकार की नीति के तहत हाईस्कूल स्तर के शिक्षक को 25,000 रुपये और इंटरमीडिएट स्तर के शिक्षक को 30,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाना था। कोर्ट ने कहा कि इन पदों का स्वीकृत वेतनमान क्रमशः 44,900‑1,42,400 रुपये और 47,600‑1,51,100 रुपये है, इसलिए स्वीकृत पद पर काम करने वाले शिक्षक को इससे कम मानदेय देना उचित नहीं है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अस्थायी रूप से नियुक्त शिक्षक को संबंधित पद का न्यूनतम वेतनमान और अनुमन्य भत्ते प्रदान करना अनिवार्य है। मानदेय‑आधारित नियुक्तियों से न केवल शिक्षक‑वर्ग की आर्थिक सुरक्षा खतरे में है, बल्कि सरकारी नीतियों की वैधता पर भी प्रश्न उठता है।

इस फैसले के बाद राज्य सरकार को नई नियुक्तियों के लिए वेतनमान के अनुसार भुगतान करने के लिए पुनः नीति बनानी पड़ेगी, जिससे ADED स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बदलाव आएगा।