इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि समन जारी करने के स्तर पर साक्ष्य का विस्तृत मूल्यांकन या मिनी ट्रायल करना सम्भव नहीं है। इस स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया अपराध के होने या न होने के बिंदु पर विचार किया जाता है।

इस टिप्पणी के अंतर्गत न्यायमूर्ति संतोष राय की एकल पीठ ने सोनभद्र की एससी-एसटी एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश द्वारा जारी संज्ञान और समन आदेश को चुनौती देने वाली शिव शंकर गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि समन जारी करने के निर्णय के समय साक्ष्य का गहन विश्लेषण या मिनी ट्रायल का विकल्प नहीं है, और इस प्रकार के मामलों में केवल प्राथमिक तथ्यात्मक आधार पर ही निर्णय लिया जाता है।