इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले मजिस्ट्रेट को उसके पक्ष को सुनना अनिवार्य है। इस निर्णय के तहत, गौतमबुद्ध नगर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम के 12 अगस्त 2026 के आदेश को रद्द कर दिया गया और डॉ. राहुल वर्मा के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही भी निरस्त कर दी गई।

मामला यथार्थ अस्पताल में हुई एक शल्यक्रिया से जुड़ा है। शिकायतकर्ता धीरेंद्र ने 31 मई 2025 को अपनी पत्नी की पित्ताशय की पथरी निकालने की शल्यक्रिया के दौरान 10 मिमी की पथरी रह जाने का आरोप लगाया, जिसके कारण पत्नी को लगातार दर्द हुआ। बाद में पथरी को दूसरे अस्पताल में निकालना पड़ा और शिकायतकर्ता ने इसे चिकित्सकीय लापरवाही बताया।

मजिस्ट्रेट ने इस शिकायत के आधार पर एफआईआर का आदेश दिया, जिसे डॉ. राहुल वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। डॉ. वर्मा, जो नोएडा के संयुक्त अस्पताल में परामर्शदाता शल्य चिकित्सक हैं, का कहना है कि वे शल्यक्रिया के दौरान मौजूद नहीं थे और उनका कोई चिकित्सकीय कर्तव्य नहीं था।

हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(4) का हवाला देते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट ने डॉ. वर्मा से कोई जवाब नहीं मांगा और उनके पक्ष को सुने बिना ही एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी पाया कि रिकॉर्ड में कोई तथ्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि डॉ. वर्मा ने किसी प्रकार की लापरवाही की हो।

अधिवक्ता विभु राय ने सुप्रीम कोर्ट के ओम प्रकाश अंबाडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आरोप पर जांच या एफआईआर का आदेश देने से पहले उनका पक्ष सुनना आवश्यक है।

इन सब बातों के मद्देनज़र हाईकोर्ट ने 12 अगस्त 2026 के मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और डॉ. राहुल वर्मा के खिलाफ शुरू की गई पूरी कार्यवाही भी निरस्त कर दी। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों की वैधानिक सुरक्षा को मान्यता देते हुए न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।