लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चों के परिवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए।

न्यायालय ने मुख्य सचिव से जिला स्कूल वाहन सुरक्षा समिति (DSPSC) की नियमित बैठकों का आयोजन अनिवार्य करने का आदेश दिया और साथ ही स्कूल परिवहन सुरक्षा समितियों (STSC) के प्रदर्शन पर निगरानी रखने का निर्देश भी दिया।

अदालत ने इस मामले में CBSE और ICSE को भी पक्षकार बनाया और अगले सुनवाई की तारीख 28 सितंबर तय की।

परिवहन आयुक्त निरंजन ने उत्तर प्रदेश मोटर वाहन (छब्बीसवां संशोधन) नियम, 2019 का अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसमें नियम 222A के तहत स्कूली वाहनों के लिए परमिट अनिवार्य होने का उल्लेख किया गया। शिक्षा संस्थानों और निजी बसों के लिए अलग-अलग प्रावधानों का भी विवरण दिया गया।

नियम 222E के तहत जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली समिति को निगरानी का कार्य सौंपा गया है, पर नियम 222G के तहत गठित कोई समिति वर्तमान में सक्रिय नहीं है।

हाईकोर्ट ने डीएम से एक महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देने का आदेश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नियमों का पालन हो रहा है और स्कूल वाहनों की सुरक्षा में सुधार हो।