अध्यक्ष AISA की नेहा बोरा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। उन्होंने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उनसे शांति बनाए रखने के लिए 10,000 रुपये का निजी मुचलका और एक जमानतदार देने का निर्देश था।

बोरा के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि यह नोटिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 130 के तहत जारी किया गया है, और इसका दायरा केवल उसी नोटिस तक सीमित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बोरा एक सक्रिय AISA नेता हैं और सार्वजनिक जीवन में उनकी सक्रिय भूमिका है।

वकील ने यह भी बताया कि कनॉट प्लेस में आयोजित प्रदर्शन किसी अन्य संगठन द्वारा किया गया था, जबकि बोरा ने मंडी हाउस में एक बैठक के लिए अपील की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान लोगों को हिरासत में लेना और उन्हें अपने वकीलों से संपर्क नहीं करने देना एक सामान्य प्रथा बन गई है।

साक्ष्य के अनुसार, बोरा को 16 अक्टूबर को मंडी हाउस से लगभग 10–15 मिनट के भीतर हिरासत में ले लिया गया और उन्हें रात में आरके पुरम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सुबह तड़के तक उन्हें उनके ठिकाने की जानकारी नहीं थी।

वकील ने यह भी उल्लेख किया कि 15 अक्टूबर को प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और 16 अक्टूबर को शाम 4 बजे जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से अचानक हटाने के फैसले के विरोध में एक पोस्ट डाली गई थी।

उस पोस्ट में मंडी हाउस में बैठक की अपील की गई थी, लेकिन उसमें हिंसा, कानून तोड़ने, शांति भंग करने या सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने की कोई बात नहीं थी। वकील ने तर्क दिया कि पोस्ट में लोगों को किसी अपराध को अंजाम देने के लिए इकट्ठा होने का निमंत्रण भी नहीं दिया गया था।

सुनवाई के दौरान नेहा बोरा की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन पेश हुए, जबकि राज्य सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल आशीष दीक्षित अदालत में उपस्थित थे।

वकील ने यह दलील दी कि संबंधित प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण थे और बोरा ने न तो हिंसा का आह्वान किया और न ही लोगों को हिंसा के लिए उकसाया।

बोरा की याचिका में नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उनसे शांति बनाए रखने के लिए निजी मुचलका और जमानतदार देने को कहा गया था। हाईकोर्ट में इस नोटिस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जा रही हैं।