राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने विशेष एनआईए अदालत की ओर से आरोप तय करने के आदेशों को चुनौती देने वाली सभी अपीलें खारिज कर दी हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेशों को वैध ठहराया है। शुक्रवार को आए इस फैसले के बाद मामले के आठ प्रमुख आरोपियों के खिलाफ विशेष एनआईए अदालत में मुकदमे की सुनवाई जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है।

आरोप तय करने के आदेशों को हाईकोर्ट ने सही ठहराया

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विशेष एनआईए अदालत की ओर से 12 जनवरी और 13 फरवरी 2024 को आरोप तय करने के लिए जारी किए गए आदेशों को सही माना। अदालत ने इन आदेशों को चुनौती देने वाली आरोपियों की सभी अपीलें निरस्त कर दीं। इस फैसले के बाद मोहम्मद रियाज अत्तारी, मोहम्मद गौस, मोहसीन खान, आसिफ हुसैन, मो. मोहसीन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद खान और मुस्लिम खान के खिलाफ एनआईए अदालत में ट्रायल जारी रहेगा।

प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं होना दोषमुक्ति का आधार नहीं

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने के शुरुआती चरण में किसी आरोपी के दोषी या निर्दोष होने का अंतिम फैसला नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक साजिश के मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य या प्रत्यक्षदर्शी का न होना किसी आरोपी को दोषमुक्त करने का आधार नहीं बन सकता। परिस्थितियों के सामूहिक प्रभाव से भी आपराधिक साजिश की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है।

बचाव पक्ष की दलीलों से नहीं मिली आरोपियों को राहत

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोपियों की ओर से कई दलीलें पेश की थीं। इनमें आरोपियों के बनाए गए वीडियो, ऑनलाइन धमकियों और किसी प्रतिबंधित आतंकी संगठन से सीधे जुड़ाव नहीं होने जैसे तर्क शामिल थे। हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को आरोप तय करने के आदेशों को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी प्रतिबंधित आतंकी संगठन से सीधे जुड़ाव का अभाव यूएपीए की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई से बचने का आधार नहीं बन सकता। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब कन्हैयालाल हत्याकांड में आठ प्रमुख आरोपियों के खिलाफ विशेष एनआईए अदालत में मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ेगी।