फिल्म ‘जेलर 2’ 15 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। मगर हिंदी दर्शकों के लिए फिल्म देखना इतना आसान नहीं है। क्योंकि सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कई मशहूर सिनेप्लेक्स चेन में रिलीज नहीं हुई। इसका मुख्य कारण निर्माताओं ओर सिनेप्लेक्स के नियमों के बीच का टकराव बताया जा रहा है। जानें क्या है विवाद?

क्या है हिंदी डब मामला ? ‘जेलर 2’ की रिलीज के साथ ही अभिनेता रजनीकांत के फैंस फिल्म देखने सिनेमाघर पहुंचने लगे हैं। मगर हिंदी बेल्ट में फिल्म चुनिंदा थिएटर चेन में ही रिलीज हो सकी। इस बात का नुकसान निर्माताओं समेत फैंस को भी हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बड़े मल्टीप्लेक्सेस में हिंदी डब में रिलीज न होने के कई कारण है।

किस नियम में फंसे निर्माता?  हिंदी भाषा क्षेत्रों में पीवीआर, आईनॉक्स, और सिनेपोलिस जैसे मल्टीप्लेक्सेस के कुछ नियम हैं। इन सभी को पूरा करने पर ही फिल्म के निर्माताओं को फिल्म रिलीज करने की अनुमति मिलती है। ‘जेलर 2’ के निर्माता ओटीटी विंडो का नियम को पूरा नहीं कर सके। इस नियम के हिसाब से किसी फिल्म की थियेट्रिकल रिलीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने के बीच कम से कम 8 हफ्तों का अंतर होना चाहिए। मगर मेकर्स पहले ही एक ओटीटी अनुबंध के तहत बंधे हुए थे। यह खबर भी पढ़ें- Jailer 2 Review: रजनीकांत का स्वैग, ऋतिक और मोहनलाल का दमदार कैमियो, ताली और सीटी बजाने पर मजबूर करती है फिल्म

क्या था मेकर्श का ओटीटी अनुबंध? फिल्म ‘जेलर 2’ के मेकर्स ने थिएटर्स से समझौता करने के पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म से अनुबंध कर लिया था। इस समझौते के अनुसार फिल्म के डिजिटल राइट्स प्राइम वीडियो को इस समझौते के तहत बेचे हैं कि यह थिएटर्स में रिलीज होने के सिर्फ 4 हफ्ते बाद ओटीटी पर आ जाएगी। यही समझौता बड़े विवाद का कारण बन गया।  

मल्टीप्लेक्स ने क्यों किया इंकार?  ‘जेलर 2’ के मेकर्स के इस समझौते की जानकारी मल्टीप्लेक्सेस ने फिल्म को उनके थिएटर में रिलीज करने से साफ इंकार कर दिया। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्होंने अपने 8 हफ्तों वाले नियम में लचीलापन दिखाया तो आगे आने वाले मेकर्स भी उनसे इस तरह की उम्मीदें कर सकते हैं। इसीलिए फिल्म का हिंदी डब वर्जन पीवीआर, आईनॉक्स, और सिनेपोलिस में नहीं दिखाया जाएगा।

शेयरिंग में उपजा कौन सा विवाद?  ‘जेलर 2’ के डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर के मालिकों के बीच कई और भी विवाद हैं। दरअसल उनके बीच रेवेन्यू शेयरिंग भी गंभीर मुद्दा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर्स 75 प्रतिशत हिस्सेदारी मांग रहे हैं। वहीं थिएटर मालिकों 65 प्रतिशत तक देने पर रजामंद हैं।

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