हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कार्मिक विभाग के माध्यम से यह निर्देश जारी किया है कि अनुबंध पर की गई सेवा को भी सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता में शामिल किया जाएगा। इस बदलाव से वरिष्ठता सूची में कई कर्मचारियों के स्थान पर असर पड़ सकता है।

नए नियम के तहत, जिन कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में परिवर्तन के कारण वे पदोन्नति के योग्य बनेंगे, उनके लिए संबंधित विभागों को पुनः डीपीसी आयोजित करनी होगी। इसी तरह, पहले ही पदोन्नत हो चुके कर्मचारियों की स्थिति पर भी पुनर्विचार किया जाएगा।

कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे अस्थायी और अंतिम वरिष्ठता सूचियाँ तैयार करें, जिसमें अनुबंध सेवा की अवधि भी शामिल हो। यदि किसी कर्मचारी की वरिष्ठता बढ़ती है और वह पदोन्नति के योग्य होता है, तो उसके लिए नई डीपीसी आयोजित की जाएगी और तभी पदोन्नति से जुड़े मामलों पर निर्णय लिया जाएगा।

नए वरिष्ठता क्रम में यदि किसी कर्मचारी से ऊपर पहले से पदोन्नत कर्मचारी आ जाता है, तो उसकी स्थिति पर भी नए सिरे से विचार किया जाएगा। ऐसे मामलों में पहले पदोन्नत कर्मचारी को नई वरिष्ठता के अनुसार बारी आने का इंतजार करना पड़ सकता है। पदोन्नति सामान्यतः भविष्य की तारीख या नए पद के कार्यभार संभालने की तारीख से लागू होगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि वरिष्ठता और पदोन्नति से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए कोई अतिरिक्त या सुपरन्यूमरेरी पद नहीं बनाया जाएगा। कर्मचारियों को मुख्यतः कागजों में वेतन और पदोन्नति का लाभ मिलेगा। वास्तविक आर्थिक लाभ तभी दिया जाएगा जब अदालत ने अपने आदेश में इसकी स्पष्ट अनुमति दी हो। विभागों को डीपीसी के बाद कर्मचारियों के संभावित आर्थिक लाभ की गणना भी करनी होगी।

जिन कर्मचारियों ने अपने अधिकारों के लिए अदालत नहीं गए थे, उनके मामले सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2026 को जमीत सिंह मामले में दिए गए फैसले के आधार पर तय होंगे। ऐसे कर्मचारियों को केवल इस आधार पर लाभ नहीं मिलेगा कि समान स्थिति वाले दूसरे कर्मचारियों को अदालत से राहत मिल गई है।

कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को वरिष्ठता सूची में बदलाव और नियमित या समीक्षा डीपीसी की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जारी होने वाले अंतिम आदेश संबंधित विभाग के सचिव की मंजूरी से ही जारी होंगे। आदेशों के पालन में लापरवाही होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।