संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान पर अपनी आर्थिक पकड़ मजबूत करने की योजना लेकर आया है क्योंकि दोनों देशों के बीच शांति समझौता संभव नहीं लग रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अन्य देशों को भी चेतावनी दी है कि अगर वे तेहरान के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते जारी रखेंगे तो उन्हें भी वाशिंगटन का आर्थिक प्रकोप झेलना पड़ेगा.

यह घोषणा मध्य पूर्व में छह महीने से चल रहे युद्ध के बाद आई है जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। गतिरोध मुख्य रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य और ईरान के परमाणु ऊर्जा के कथित विकास के आसपास है, अमेरिका ने कसम खाई है कि तेहरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसे बाद वाले ने अपनी योजनाओं का हिस्सा होने से इनकार कर दिया है।

सोमवार को, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक चेतावनी जारी की कि जो संस्थाएँ 'मनी लॉन्ड्रिंग' को बढ़ावा दे रही हैं; ईरान को अमेरिकी डॉलर प्रणाली से पूरी तरह हटा दिया जाएगा।

बेसेंट ने कहा, "ईरान की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा देने वाली किसी भी इकाई को अमेरिकी डॉलर प्रणाली से हटा दिया जाएगा। घड़ी बस टिक-टिक करने लगी।"

"राष्ट्रपति शासन के साथ अपनी बातचीत बंद करने के विशेष अनुरोध के साथ विश्व नेताओं को फोन कर रहे हैं; हम पहले से ही परिणाम देख रहे हैं। जो राष्ट्र शासन के साथ किसी भी बातचीत की सुविधा प्रदान करते हैं, उन्हें तुरंत हमारे संदेश पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ खड़े हैं उन्हें हमारी साझेदारी का लाभ मिलेगा; जो लोग खुद को ईरानी शासन से जोड़ते हैं, उन्हें एक ख़त्म हो रहे शासन के अलगाव में हिस्सा लेने की उम्मीद करनी चाहिए," उन्होंने जोड़ा.

इस संदर्भ में, आइए देखें कि ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार कौन हैं जो प्रभावित हो सकते हैं यदि अमेरिका तेहरान के व्यापार भागीदारों पर दबाव डालता है।

जिन देशों के प्रभावित होने की संभावना है उनमें चीन, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, यूरोपीय संघ, भारत, पाकिस्तान और साथ ही रूस शामिल हैं।