संयुक्त राज्य सेना ने पाँच प्रमुख बेस पर छोटे आकार के परमाणु माइक्रोरिएक्टर (Micro‑Reactors) स्थापित करने की योजना को औपचारिक रूप दिया है। इस परियोजना की कुल लागत $2.2 अरब (लगभग ₹18 हज़ार करोड़) होगी और यह 2025 के भीतर शुरू होने की उम्मीद है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसों को स्थायी, कम‑उत्सर्जन वाली ऊर्जा प्रदान करना है, जिससे पारंपरिक डीजल‑जेनरेटर और ईंधन ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता घटेगी। इससे फ्यूल कॉन्वॉय की सुरक्षा जोखिम भी कम होगी, जो पिछले वर्षों में कई बार लक्षित हुई हैं।

डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस (DoD) के अनुसार, माइक्रोरिएक्टर 10‑20 मेगावॉट की शक्ति उत्पन्न करेंगे, जो एक छोटे बेस की पूरी विद्युत आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। इन रिएक्टरों को मॉड्यूलर डिजाइन के साथ तैयार किया गया है, जिससे उन्हें तेज़ी से स्थापित और आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किया जा सकता है।

इस पहल में प्रमुख निजी कंपनियों के साथ सहयोग किया जा रहा है, जिसमें अमेरिकी एंटी‑टेररिस्ट फर्म और ऊर्जा स्टार्ट‑अप शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह तकनीक न केवल सेना को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनायेगी, बल्कि भविष्य में नागरिक उपयोग के लिए भी एक मॉडल स्थापित करेगी।

अमेरिकी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "परमाणु माइक्रोरिएक्टर हमारी AI‑ड्रिवेन सिस्टम, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और हाई‑डिमांड कम्युनिकेशन नेटवर्क को निरंतर शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे ऑपरेशनल दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होगा।"

यह कदम वैश्विक स्तर पर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) की बढ़ती मांग के साथ संगत है, जहाँ कई PSU और निजी कंपनियां समान तकनीक को सिविल सेक्टर में भी लागू करने की योजना बना रही हैं।

पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया गया, तो यह परियोजना ऊर्जा संक्रमण में एक सकारात्मक कदम हो सकती है। हालांकि, कुछ समूह अभी भी परमाणु सुरक्षा और कचरा प्रबंधन को लेकर सतर्क हैं।