इमेज स्रोत, EPA/Shutterstock
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने म्यांमार को रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के नरसंहार का दोषी पाया है.
दुनिया के अलग-अलग देशों के 15 जजों की पीठ ने यह फ़ैसला सुनाया. अंतरराष्ट्रीय अदालत के इतिहास में यह पहली बार है, जब किसी देश को जनसंहार का दोषी ठहराया गया है.
फ़ैसले का सार बताते हुए जज यूजी इवासावा ने कहा कि म्यांमार का इरादा रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को ख़त्म करने का था.
उन्होंने कहा कि म्यांमार में नरसंहार से जुड़े सबूतों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया.
साथ ही, जनसंहार के अपराधों में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ जांच, मुक़दमा चलाने और सज़ा देने के लिए भी ज़रूरी क़दम नहीं उठाए गए.
साल 2017 में म्यांमार की सेना की कार्रवाई में हज़ारों रोहिंग्या मारे गए थे.
इस कार्रवाई के बाद सात लाख से ज़्यादा रोहिंग्या म्यांमार छोड़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश भागने को मजबूर हुए थे. म्यांमार में बौद्ध धर्म के मानने वालों की आबादी बहुसंख्यक है.
इस मामले को गांबिया ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाया था. म्यांमार ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था. उसका कहना था कि उसकी सेना सशस्त्र समूहों के हमलों का जवाब दे रही थी.
अदालत ने ये फ़ैसला भी दिया कि नरसंहार रोकने की अपनी ज़िम्मेदारी का उल्लंघन करने के लिए म्यांमार रोहिंग्या समुदाय और उसके सदस्यों को मुआवज़ा देने के लिए बाध्य है.
अदालत ने कहा कि रोहिंग्या समुदाय को दिए जाने वाले मुआवज़े की रक़म और उसके तौर-तरीके के साथ-साथ दूसरे तरह की भरपाई पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) फ़ैसला करेगा.
हम बांग्लादेश के एक रोहिंग्या शरणार्थी शिविर के दृश्यों पर नज़र रख रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग एक छोटी स्क्रीन पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फ़ैसला सुन रहे थे.
अदालत ने म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के नरसंहार का दोषी पाया. फ़ैसला आते ही वहां मौजूद कई पुरुष ख़ुशी से उछल पड़े.
ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि आईसीजे के इस फ़ैसले से साबित होता है कि म्यांमार की सेना की ओर से रोहिंग्या समुदाय पर लंबे समय तक अत्याचार किए गए.
संगठन की वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय न्याय सलाहकार मारिया एलेना विग्नोली ने कहा, "यह फ़ैसला दुनिया भर में नरसंहार और दूसरे गंभीर अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय पाने की कोशिश में एक अहम मिसाल भी पेश करता है."
विग्नोली ने कहा कि म्यांमार को अदालत के फ़ैसले का जल्द पालन करना चाहिए और रोहिंग्या समुदाय पर ज़ुल्म बंद करने चाहिए.
उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रोहिंग्या शरणार्थी सुरक्षित और अपनी मर्ज़ी से म्यांमार लौट सकें.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.
BBC World Service के नए ऐप को डाउनलोड करें
BBC News हिन्दी को चुनें और पाइए न्यूज़ अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट... सब एक जगह
कृपया नोट करें: नया ऐप ब्रिटेन और अमेरिका में उपलब्ध नहीं है.
प्लेबैक आपके उपकरण पर नहीं हो पा रहा
शॉर्ट वीडियो का अंत
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित
© 2026 BBC. बाहरी साइटों की सामग्री के लिए बीबीसी ज़िम्मेदार नहीं है. बाहरी साइटों का लिंक देने की हमारी नीति के बारे में पढ़ें.
Comments ()
Be the first to share your perspective on this story!