एक्स पर एक पोस्ट में, नड्डा ने कहा कि आरक्षण हटाओ आंदोलन के हर्ष दुबे, रण बहादुर सिंह चौहान और मृत्युंजय पाठक के साथ "सौहार्दपूर्ण चर्चा" हुई। यह बैठक दुबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात के कुछ दिनों बाद हुई, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी मांगों को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ उठाएंगे और एक केंद्रीय मंत्री के साथ उनकी बैठक की व्यवस्था करेंगे। पाठक और प्रतिनिधिमंडल ने अपने आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया।

उन्होंने कहा, "21 अगस्त को जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टीम के सदस्य हर्ष दुबे, रन बहादुर सिंह चौहान और मृत्युंजय पाठक के साथ सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। इस संबंध में हम जल्द ही फिर मिलेंगे।"

दुबे ने कहा कि समूह ने बुधवार को भी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "यह पहली बैठक थी; दो दिन, बुधवार और गुरुवार को चर्चा हुई। 7 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां हमारे फैसले की घोषणा की जाएगी।" नीट अभ्यर्थी दुबे और रिश्तेदार व्यवसायी अभिषेक अग्निहोत्री 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे थे।

यूपी के कन्नौज जिले के एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी चौहान ने कहा, "हमने मांग रखी कि आरक्षण आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार हमारी मांगों पर विचार करेगी। हमें उन पर भरोसा है और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों पर कार्रवाई करेगी। हमने मंत्री के साथ आज दो घंटे और बुधवार को तीन घंटे तक चर्चा की।"

चौहान ने कहा, "लेकिन अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो हम जंतर-मंतर पर फिर से बड़ी भीड़ के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे।"

कार्यकर्ता ने कहा कि आंदोलन का इरादा अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अधिकारों का अतिक्रमण करने का नहीं है। उन्होंने कहा, "वे हमारे भाई हैं। आरक्षण आर्थिक स्थिति पर निर्भर होना चाहिए। क्रीमी लेयर को खत्म किया जाना चाहिए।"

भाजपा में, आरक्षण विरोधी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने के फैसले को ऊंची जातियों को खुश करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है, जो पिछले कुछ समय से पार्टी से नाराज हैं, खासकर उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के इक्विटी नियमों पर अब रोक लगा दी गई है।