ईरान ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज से गुजरने वाले "अधिकृत" देशों के जहाज़ों पर एक नया शुल्क लगाया जाएगा। यह कदम ईरान की सरकार द्वारा आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में उठाया गया है।

इज़रायली मीडिया के अनुसार, इस शुल्क की दर प्रत्येक जहाज़ के लिए 5,000 डॉलर से 10,000 डॉलर के बीच तय की जाएगी, जो जहाज़ के टन भार और पारगमन की आवृत्ति पर निर्भर करेगी। इस शुल्क को लागू करने की शुरुआती तिथि 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

ईरानी अधिकारियों का कहना है कि यह शुल्क "अधिकृत" देशों के जहाज़ों से वसूला जाएगा, जिनमें भारत, चीन, रूस और यूरोपीय यूनियन के कुछ सदस्य शामिल हैं। अमेरिकी और ब्रिटिश जहाज़ों को इस सूची से बाहर रखा गया है, क्योंकि वे पहले से ही अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के दायरे में हैं।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह कदम आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक है, जो पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और क्षेत्रीय तनावों के कारण हुआ। उन्होंने कहा, "हमें अपने समुद्री सुरक्षा खर्च, बुनियादी ढाँचा सुधार और स्थानीय नौकरियों के सृजन के लिए अतिरिक्त राजस्व की जरूरत है।"

स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज विश्व के सबसे व्यस्त जलडमरूमध्यों में से एक है, जहाँ रोज़ाना लगभग 20% वैश्विक तेल और 30% गैस का ट्रांसपोर्ट होता है। इस जलडमरूमध्य पर शुल्क लगने से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों को अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ेगा, जिससे तेल की कीमतों में संभावित वृद्धि हो सकती है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने इस निर्णय की कड़ी निंदा की है और कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के विरुद्ध है। वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस मुद्दे पर ईरान के साथ संवाद जारी रखेगा और शिपिंग कंपनियों को वैकल्पिक मार्गों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

समुद्री विशेषज्ञों का मानना है कि यह शुल्क लागू होने से कुछ जहाज़ों का मार्ग बदलकर अफ़ग़ानिस्तान के समुद्री रास्ते या ओमान के जलमार्गों की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे होर्मुज की ट्रैफ़िक में गिरावट आ सकती है। लेकिन अधिकांश विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि यह शुल्क केवल अस्थायी आर्थिक दबाव के रूप में ही रहेगा, क्योंकि तेल की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला इस जलडमरूमध्य पर अत्यधिक निर्भर है।

ईरान के इस कदम के बाद, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग संघों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि "सभी देशों को समुद्री मार्गों की खुली और निष्पक्ष पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिए, और किसी भी अतिरिक्त शुल्क को अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत ही लागू किया जाना चाहिए।"