एचडीएफसी बैंक ने ज़ी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष सुभाष चंद्रा द्वारा प्रस्तावित पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी देने वाले राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश को चुनौती देने की योजना बनाई है, जिसके तहत वह लगभग ₹22,006.57 करोड़ के स्वीकृत लेनदार दावों के खिलाफ सिर्फ ₹6.5 करोड़ का भुगतान करेंगे।

भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता ने गुरुवार को मिंट को बताया कि, ऑर्डर के आधार पर, वह अपने कुल दावे का केवल 3.2% ही वसूल कर पाएगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बैंक में विलय के बाद बैंक को एचडीएफसी लिमिटेड से ऋण सुविधा विरासत में मिली। मिंट ऋण की राशि का पता नहीं लगा सका।

एचडीएफसी बैंक ने समझौते का विरोध किया था और प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था, जिसे बहुमत से मंजूरी मिल गई थी। मिंट के प्रश्नों के ईमेल के जवाब में बैंक ने कहा कि बैंक राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष अपील की संभावना तलाश रहा है।

25 अगस्त को, एनसीएलटी ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अध्यक्ष और संस्थापक चंद्रा द्वारा प्रस्तावित एक पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत वह लगभग ₹22,006.57 करोड़ के स्वीकृत लेनदार दावों के खिलाफ ₹6.5 करोड़ का भुगतान करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप उनके स्वीकृत बकाया का केवल 0.03% की वसूली होगी।

मिंट ने सबसे पहले मंगलवार को बताया कि दिवालिया अदालत के तीसरे न्यायिक सदस्य, नीलेश शर्मा, जिन्हें फरवरी 2026 में एनसीएलटी अध्यक्ष द्वारा शामिल किया गया था, ने पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी दे दी।

ऑर्डर कॉपी में वोटिंग रिकॉर्ड से पता चलता है कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, आरबीएल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित कई लेनदारों ने पुनर्भुगतान योजना का विरोध किया।

RBL बैंक, केनरा बैंक और एक्सिस बैंक को ईमेल से भेजे गए MInt के प्रश्न अनुत्तरित हैं।

आपत्ति जताने वाले लेनदारों ने यह भी आरोप लगाया कि चंद्रा के पक्ष में गए कई वोट संबंधित पार्टी संस्थाओं से थे। वोटिंग रिकॉर्ड में लिखा है, "वीना इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्ट मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइजर्स एलएलपी, लेमोनेड कैपिटल एडवाइजर्स एलएलपी और कॉर्पकॉल कैपिटल एडवाइजर्स एलएलपी देनदार के सहयोगियों की श्रेणी में आते हैं और पुनर्भुगतान योजना के पक्ष में वोट शेयर की गिनती करते समय उनके वोट शेयर को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।"