मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में खाद के काले बाज़ार में वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को उचित दाम पर आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति न केवल किसानों की आजीविका को प्रभावित कर रही है, बल्कि कृषि उत्पादन पर भी विपरीत असर डाल रही है।

मंत्री ने सरकार द्वारा शुरू की गई नई नीतियों और योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने खाद उत्पादन के लिए कई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PSU) परियोजनाओं को मंजूरी दी है। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि काले बाज़ार में भाग लेने वाले व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी और उनकी दुकानों पर कड़ी जाँच की जाएगी।

कृषि मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों को समय पर खाद पहुँचाने के लिए एक समर्पित ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें किसानों के फ़ोन पर SMS और ऐप के माध्यम से सूचनाएँ भेजी जाएंगी। इसके अलावा, उन्होंने किसानों को सीधे किसान‑केंद्रित वितरण केंद्रों से खाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि मध्यस्थों के बिना ताज़ा और सस्ती खाद उपलब्ध हो सके।

मंत्री ने अपनी भाषण का समापन करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि “किसानों को समय पर और किफ़ायती खाद मिले, ताकि वे अपने खेतों में बेहतर फसल उगा सकें।” उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे किसी भी तरह के काले बाज़ार की गतिविधियों के बारे में तुरंत अधिकारियों को सूचित करें।