केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने हाल ही में आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में सामान्य अध्ययन और सीएसएटी प्रश्नपत्रों के प्रश्नों को चुनौती देने वाले छात्रों द्वारा दायर याचिका पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नोटिस जारी किया है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि इन परीक्षाओं में 8 प्रश्नों में उत्तर के रूप में दिए गए चार विकल्पों में से कोई भी सही विकल्प नहीं था।  उन्होंने कहा कि "त्रुटियों" ने 16 से अधिक अंकों (नकारात्मक अंकन सहित) को प्रभावित किया है।

17 अगस्त को, छात्रों की ओर से पेश वकील शांतनु जुगतावत ने ट्रिब्यूनल से एक अंतरिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया, जिसमें आवेदकों को 'अनंतिम रूप से' सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2026 देने की अनुमति दी गई, क्योंकि उनका मामला अदालत के समक्ष लंबित था। उन्होंने यूपीएससी को यह बताने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया कि क्या आवेदकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा किया गया है और सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2026 में उपस्थित होने के लिए योग्य घोषित उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि की जाए।

आवेदक 24 मई, 2026 को यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2026 के सामान्य अध्ययन पेपर- I और CSAT पेपर- II के लिए उपस्थित हुए थे। परीक्षा के बाद, आयोग ने 27 मई 2026 को एक अनंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की और इस पर आपत्तियां आमंत्रित कीं।

सरकारी दस्तावेजों, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, वैधानिक अधिसूचनाओं और आधिकारिक मंत्रालय के रिकॉर्ड जैसे विश्वसनीय स्रोतों के साथ अनंतिम उत्तरों की तुलना करने के बाद, आवेदकों को प्रश्न पत्र में गलतियों का पता चला क्योंकि उत्तर के रूप में दिए गए चार विकल्पों में से कम से कम 8 प्रश्नों में कोई सही विकल्प नहीं था, और इन त्रुटियों ने कुल मिलाकर 16 से अधिक अंक (नकारात्मक अंकन सहित) को प्रभावित किया, जो मुख्य परीक्षा के लिए कट-ऑफ अंक प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा।

आवेदकों ने आयोग द्वारा प्रदान की गई आधिकारिक प्रतिनिधित्व विंडो के भीतर यूपीएससी प्रश्न पत्र प्रतिनिधित्व पोर्टल पर प्रश्नों के खिलाफ विस्तृत ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत की थीं। ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर याचिका के अनुसार, आवेदकों ने 2 जून, 2026 को आयोग को एक ई-मेल भी भेजा, जहां उन्होंने प्रत्येक विवादित प्रश्न के लिए तथ्यात्मक और कानूनी आधार निर्धारित किया और अनुरोध किया कि आयोग अंतिम उत्तर कुंजी की समीक्षा करने और उसे अंतिम होने से पहले सही कर दे। हालाँकि, संघ लोक सेवा आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

चूंकि विवादित प्रश्नों के मूल्यांकन का आवेदकों की सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने की "संभावनाओं" पर सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना थी, जो 21 अगस्त, 2026 से शुरू हो रही थी, इसलिए आवेदकों को ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाना पड़ा क्योंकि आयोग से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली।