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केंद्र ने क्रीमी लेयर मानदंड के तहत ओबीसी उम्मीदवारों के वर्गीकरण पर अदालत के 11 मार्च के फैसले के पूर्वव्यापी कार्यान्वयन पर स्पष्टीकरण की मांग करने वाले अपने आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष शीघ्र सुनवाई की मांग की।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ से आवेदन को न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। सीजेआई इस मामले को 1 सितंबर को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए।

आवेदन में सरकार से ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर मानदंड पर उचित नीति बनाने और रोहित नाथन मामले में 11 मार्च के फैसले से उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का समाधान करने के लिए दो साल तक का समय मांगा गया है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि केंद्र फैसले की समीक्षा या संशोधन की मांग नहीं कर रहा है बल्कि अदालत को इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू करने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से अवगत कराना चाहता है। उन्होंने कहा कि पूर्वव्यापी कार्यान्वयन के लिए पुराने बैचों के उम्मीदवारों की स्थिति की आवश्यकता हो सकती है जिन्हें क्रीमी-लेयर ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उन्हें गैर-क्रीमीलेयर में बदला जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, सिविल सेवाओं में उनके कैडर, पदों और सेवाओं में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है।

केंद्र ने प्रस्तुत किया कि इस तरह के बदलावों से उन समान संख्या में उम्मीदवार भी प्रभावित होंगे जो पहले से ही आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी सेवाओं में वर्षों से सेवा कर रहे थे, जिससे संभावित रूप से व्यापक प्रशासनिक व्यवधान और मुकदमेबाजी हो सकती है।

अपने आवेदन में, केंद्र ने कहा कि वह एक ऐसी नीति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को संबोधित करती है, साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि नीति का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव "निष्पक्ष और उचित" हो। सरकार ने चेतावनी दी कि उचित नीतिगत हस्तक्षेप के बिना 11 मार्च के फैसले को लागू करने से केंद्र और 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की जाने वाली भर्ती और प्रवेश पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।

इसमें यह भी कहा गया है कि रेलवे, बैंक, डाक विभाग और अर्धसैनिक बलों सहित प्रमुख नियोक्ताओं और संगठनों को उन उम्मीदवारों के पूर्वव्यापी पुनर्वर्गीकरण की मांग करने वाले सैकड़ों हजारों अभ्यावेदन और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें पहले क्रीमी लेयर से संबंधित माना जाता था।