गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने पिपराइच, पीपीगंज, मुडेरा बाजार और 233 नए राजस्व गांवों में नक्शे पास करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह निर्णय गोरखपुर के तेजी से बढ़ते शहर के घर चाहने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

विस्तारित क्षेत्र का मास्टर प्लान अभी तक तैयार नहीं हुआ है, लेकिन GDA ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को अपनाकर नक्शे पास करने की स्वीकृति के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। साथ ही, शासन की SOP के अनुसार इस क्षेत्र का मास्टर प्लान छह महीने में तैयार कर अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा।

22 दिसंबर 2020 की अधिसूचना के बाद GDA का क्षेत्र लगभग 642 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ गया है। इसमें से 465 वर्ग किलोमीटर पर गोरखपुर महायोजना‑2031 (पुनरीक्षित) को जनवरी 2024 में स्वीकृति मिल चुकी है। शेष 177 वर्ग किलोमीटर पर मास्टर प्लान न होने के कारण भू‑उपयोग निर्धारित नहीं हो पाया, जिससे भवनों के नक्शे भी स्वीकृत नहीं हो पा रहे थे।

नए नियमों के तहत नगर पंचायत क्षेत्रों में प्रधान गतिविधि के अनुरूप उपयोग के नक्शों पर गुण‑दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि और जोनिंग रेगुलेशन्स‑2025 के प्रावधान लागू होंगे।

जलाशय, वाटर बॉडीज, बंजर भूमि, वन, श्मशान और कब्रिस्तान आदि राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीनों पर निर्माण की अनुमति नहीं होगी। जल एवं वायु प्रदूषण या हाज़ार्डस वेस्ट पैदा करने वाली संकटमय औद्योगिक इकाइयों के नक्शे भी नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्रों में स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।

विस्तारित क्षेत्र की महायोजना छह माह में अनिवार्य रूप से तैयार कर अनुमोदित करानी होगी। इस दौरान स्वीकृत नक्शों को महायोजना में यथासंभव समायोजित किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त चौड़ी सड़कें नहीं हैं, वहां प्रस्तावित मार्ग की मध्य रेखा से दोनों ओर आवश्यक रोड वाइडनिंग के लिए भूमि छोड़ने की शर्त पर निर्माण की अनुमति दी जा सकेगी।

मुख्य बिंदु:
- 177 वर्ग किमी विस्तारित क्षेत्र में नक्शे स्वीकृत होंगे
- नगर पंचायत क्षेत्रों में संगत उपयोग के नक्शों पर गुण‑दोष पर विचार
- विस्तारित क्षेत्र की महायोजना छह माह में अनिवार्य रूप से तैयार करनी होगी