ग्रीनलैंडिक न्याय मंत्री मैरिएन पावियासेन ने कहा कि सरकार यह नहीं कह सकती कि जबरन गर्भनिरोधक के माध्यम से नरसंहार हुआ था या नहीं

ग्रीनलैंड के न्याय मंत्री ने कहा है कि विशेषज्ञों द्वारा 1960 और 70 के दशक में जबरन गर्भनिरोधक के उपयोग की जांच के बाद सरकार यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकती है कि इनुइट समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया गया था या नहीं।

"हम सरकार की ओर से यह नहीं कह सकते कि क्या नरसंहार हुआ था," मैरिएन पावियासेन ने संवाददाताओं से कहा। "यह ऐसी चीज़ है जिस पर हम बहस जारी रख सकते हैं।"

डेनमार्क द्वारा अपने स्वायत्त क्षेत्र में इनुइट महिलाओं और लड़कियों के साथ व्यवहार के लिए माफी मांगने के एक साल बाद शुक्रवार को इस प्रथा पर दो रिपोर्ट जारी की गईं।

ग्रीनलैंड के प्रधान मंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन ने कहा कि एक "सुलह आयोग" स्थापित किया जाएगा जबकि डेनिश पीएम मेटे फ्रेडरिकसन ने वादा किया था कि सरकारें मिलकर काम करेंगी।

डेनमार्क ने पॉलिसी से प्रभावित प्रत्येक महिला को 300,000 डेनिश क्राउन (£34,404; $46,800) का भुगतान करने के लिए मुआवजा कानून पारित किया है।

राष्ट्रीय अभिलेखागार के रिकॉर्ड से पता चलता है कि, 1966 और 1970 के बीच, 4,500 ग्रीनलैंडिक महिलाओं और लड़कियों, जिनमें से कुछ 13 वर्ष की थीं, को डेनिश डॉक्टरों द्वारा संचालित जन्म-नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक इंट्रा-गर्भाशय उपकरण (आईयूडी) प्रत्यारोपित किया गया था।

हाल के वर्षों में, कई महिलाएं यह कहने के लिए आगे आईं कि उन्हें उनकी जानकारी या सहमति के बिना आईयूडी लगाया गया था।