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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बात अब साफ़ हो गई है कि राज्य का चुनावी मुक़ाबला सिर्फ दो ध्रुवों तक सीमित नहीं रहने वाला.

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए और समाजवादी पार्टी-कांग्रेस के इंडिया गठबंधन जहां आमने-सामने होंगे, वहीं अब एक नया राजनीतिक मोर्चा भी मैदान में उतर गया है. नाम है 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा'.

बीते गुरुवार को लखनऊ में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने इस गठबंधन का एलान किया.

ओवैसी ने चंद्रशेखर आज़ाद को गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया है. साथ ही दोनों पार्टियां मिलकर यूपी की सभी 403 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगी.

चंद्रशेखर आज़ाद के मुताबिक़, फ़िलहाल इस गठबंधन में दो पार्टियां हैं, लेकिन भविष्य में दूसरी पार्टियों के जुड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी साथ आने का न्योता दिया है. पर दोनों पार्टियां ये न्योता स्वीकार करें इसकी संभावना न के बराबर नज़र आती है.

फिलहाल के लिए अगर इन दो पार्टियों के गठबंधन पर ही गौर करें तो ये दोनों ऐसे समुदायों की राजनीति करती हैं, जिनकी उत्तर प्रदेश की आबादी में हिस्सेदारी क़रीब 40 फ़ीसदी है.

एक तरफ़ ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश करते रहे हैं, तो दूसरी तरफ़ चंद्रशेखर आज़ाद दलित राजनीति में अपनी जगह मज़बूत करने की कोशिश कर रहे हैं.

वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी पीडीए (जिसका स्वरूप कई बार बदलता रहा है पर मूल रूप से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के रूप में जाना जाता है) की आवाज़ उठाने का दावा करती हैं.

दलित और मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही इनकी तरफ़ झुका हुआ माना जाता है. पुराने चुनावी नतीजे भी इस ओर इशारा करते हैं.

इस सूरत में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी को हराने के संकल्प के साथ मैदान में उतरे इस नए गठबंधन का लक्ष्य बीजेपी को कमज़ोर करना है या इंडिया गठबंधन को?

वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता कहती हैं कि इस गठबंधन का नुक़सान कहीं से भी बीजेपी को नहीं होने जा रहा. नुक़सान होगा तो कांग्रेस, सपा और बीजेपी को हराने के लिए मैदान में उतरी दूसरी पार्टियों को.

उन्होंने कहा, ''यह बात अब सभी समझते हैं कि ओवैसी और चंद्रशेखर की भूमिका चुनाव में वोटकटवा की है.''

लखनऊ में जब आज़ाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो चंद्रशेखर की पार्टी के एक ज़िलाध्यक्ष ने ये चिंता ज़ाहिर की कि उन्हें पार्टी का ओवैसी के साथ जाना ठीक कदम नहीं लग रहा.

उनका तर्क था, "अब तक केवल ओवैसी को लोग बीजेपी की बी टीम के रूप में देखती थी, इस गठबंधन के बाद हमारी पार्टी को भी बी-टीम कहा जाएगा."

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कांग्रेस में शामिल हो चुके लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी के एसोसिएट प्रोफे़सर रविकांत चंदन इस गठबंधन को इसी नज़रिए से देखते हैं.

उनका कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद को आगे बढ़ाने के पीछे राहुल गांधी के साथ दलितों के बढ़ते जुड़ाव को कमज़ोर करने की कोशिश भी हो सकती है.

रविकांत चंदन कहते हैं, ''राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में संविधान बचाने की बात की. डॉ. आंबेडकर और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सामने रखा. दलितों पर अत्याचार की घटनाओं पर वह मौके पर पहुंचे. हाथरस में परिवार से मिलने गए. वह दलितों को अपने घर बुलाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं. इससे दलित समुदाय का एक हिस्सा उनसे जुड़ रहा है.''

उनका मानना है कि मायावती की राजनीति कमज़ोर होने का फ़ायदा सिर्फ़ चंद्रशेखर को नहीं, बल्कि कांग्रेस को भी मिल रहा है.

वह कहते हैं कि चंद्रशेखर का प्रभाव फ़िलहाल दलित युवाओं के एक हिस्से तक सीमित है, जबकि कांग्रेस की कोशिश दलितों के व्यापक सामाजिक आधार तक पहुंचने की है.

रविकांत चंदन के मुताबिक़, ''2024 के लोकसभा चुनाव में गैर-जाटव दलितों का बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन के साथ गया था. पासी, कोरी और धोबी जैसे समुदायों में भी बीजेपी से दूरी के संकेत दिखाई दिए.''

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उत्तर प्रदेश की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी क़रीब 19 फ़ीसदी और अनुसूचित जातियों की आबादी करीब 21 फ़ीसदी है. इस तरह दोनों समुदाय मिलकर राज्य की आबादी का लगभग 40 फ़ीसदी हिस्सा हैं.

2024 के लोकसभा चुनाव में सीएसडीएस-लोकनीति के पोस्ट-पोल सर्वे के मुताबिक़, उत्तर प्रदेश में करीब 92 फ़ीसदी मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया था. वहीं, 56 फ़ीसदी गैर-जाटव दलित मतदाताओं ने भी इंडिया गठबंधन का समर्थन किया.

हालांकि, जाटव मतदाताओं की तस्वीर थोड़ी अलग थी. इनमें से 44 फ़ीसदी ने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, जबकि 25 फ़ीसदी इंडिया गठबंधन और 24 फ़ीसदी एनडीए के साथ गए.

यानी गैर-जाटव दलितों का झुकाव जहां इंडिया गठबंधन की तरफ ज़्यादा था, वहीं जाटव मतदाताओं के बीच मायावती की पार्टी की पकड़ अब भी बनी हुई थी. चंद्रशेखर खुद जाटव समुदाय से आते हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जाटव समुदाय के आक्रामक युवाओं में उनकी एक हद तक स्वीकार्यता है.

इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में सीएसडीएस-लोकनीति के पोस्ट-पोल सर्वे के मुताबिक़, करीब 79 फ़ीसदी मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को वोट दिया था.

वहीं दलित मतदाताओं में करीब 50 फ़ीसदी ने बीएसपी और 14 फ़ीसदी ने एसपी गठबंधन का समर्थन किया था. बीजेपी गठबंधन को करीब 28 फ़ीसदी दलित वोट मिले थे.

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अब अभी तक के चुनावी प्रदर्शन पर नजर डालें तो दोनों पार्टियों की राजनीतिक ताक़त और उनकी सीमाएं भी समझ आती हैं.

2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. पार्टी को कुल 4.50 लाख से ज्यादा वोट मिले, लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत पाई. राज्य में उसका कुल वोट शेयर क़रीब 0.49 फीसदी था.

आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) का प्रदर्शन भी बहुत प्रभावशाली नहीं रहा. पार्टी ने सौ से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसका वोट शेयर करीब 0.13 फीसदी रहा.

2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना सीट से जीत दर्ज की. उन्होंने बीजेपी के ओम कुमार को एक लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया.

उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की चार लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और करीब छह लाख वोट हासिल किए.

इससे पता चलता है कि चंद्रशेखर की राजनीतिक मौजूदगी 2022 के मुकाबले बढ़ी है लेकिन उनकी पार्टी कितनी प्रभावशाली होगी, यह दो अलग-अलग बातें हैं.

एआईएमआईएम के मामले में भी यही सवाल है. पार्टी का राज्यव्यापी वोट शेयर भले ही कम रहा हो, लेकिन कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उसके उम्मीदवारों को मिले वोट चुनावी नतीजों के लिहाज से अहम हो सकते हैं.

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मिसाल के तौर पर सुमन गुप्ता डुमरियागंज विधानसभा सीट का उदाहरण देती हैं.

वह बताती हैं, ''2022 में यहां समाजवादी पार्टी की सैयदा ख़ातून ने बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह को सिर्फ 771 वोटों से हराया था. एआईएमआईएम के उम्मीदवार इरफ़ान अहमद मलिक को 4,352 वोट मिले थे. यानी एआईएमआईएम उम्मीदवार को मिले वोट जीत-हार के अंतर से पांच गुना से भी ज़्यादा थे.''

यही नहीं, ऐसी कई सीटें थीं जहां एआईएमआईएम उम्मीदवारों को मिले वोट जीत-हार के अंतर से ज़्यादा थे.

मसलन, बाराबंकी की कुर्सी सीट पर एसपी 217 वोटों से हारी, जबकि एआईएमआईएम को 8,541 वोट मिले.

सहारनपुर की नकुड़ सीट पर हार का अंतर 315 वोट था और एआईएमआईएम को 3,593 वोट मिले.

मुरादाबाद नगर में एसपी 782 वोटों से हारी, जबकि एआईएमआईएम उम्मीदवार को 2,661 वोट मिले.

जौनपुर की शाहगंज सीट पर एसपी उम्मीदवार 719 वोटों से हारा और एआईएमआईएम को 8,128 वोट मिले.

सुल्तानपुर में एसपी की हार का अंतर 1,009 वोट था, जबकि एआईएमआईएम को 5,251 वोट मिले.

भदोही की औराई सीट पर भी एसपी 1,647 वोटों से हारी और एआईएमआईएम उम्मीदवार को 2,190 वोट मिले.

और इनमें ज़्यादातर वो सीटें थीं जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी सीधे मुकाबले में थीं.

ऐसे में एआईएमआईएम और आज़ाद समाज पार्टी भले ही खुद एक भी सीट न जीत पाई हों लेकिन उनके पास जीत-हार का खेल बिगाड़ने की ताक़त ज़रूर है.

और इस ताक़त से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि अखिलेश-राहुल ही नहीं बल्कि छोटी दूसरी प्रभावशाली पार्टियां भी इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव में साथ चलें.

बीजेपी ने निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे दलों के साथ गठबंधन करके अलग-अलग सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने की कोशिश की है.

ऐसे में इंडिया गठबंधन के सामने भी चुनौती होगी कि वह अपने सामाजिक समीकरण को कितना व्यापक बना पाता है.

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वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता का मानना है कि समाजवादी पार्टी के लिए ओवैसी, चंद्रशेखर या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को साथ लाना आसान नहीं होगा.

वह कहती हैं, ''मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी ओवैसी, चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य इन पार्टियों को साथ लाने के लिए तैयार हो सकती है. कांग्रेस भले ही हो जाए, पर फिर उन्हें अपनी सीटों में से समझौता करते हुए इन्हें सीटें देनी होंगी. और ये होता हुआ दिखेगा, मुझे नहीं लगता.''

रविकांत चंदन कहते हैं कि चुनाव में सिर्फ़ जातिगत पहचान के आधार पर वोट नहीं पड़ता. कई बार स्थानीय सामाजिक समीकरण और पड़ोस की राजनीति भी मतदाताओं के फै़सले को प्रभावित करती है.

उनके मुताबिक़, बीजेपी की कोशिश होगी कि जो पिछड़े और दलित मतदाता उससे दूर जा रहे हैं, वे सीधे इंडिया गठबंधन के साथ न जाएं. इसके लिए अलग-अलग राजनीतिक विकल्पों को मज़बूत करने की कोशिश हो सकती है.

पर, उनका मानना है कि अंत तक मुक़ाबला सीधा बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच ही होगा.

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