ऐसा समझा जाता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने सोमवार को एक संसदीय पैनल से कहा कि वर्तमान स्वरूप में एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है और यह संविधान की बुनियादी संरचना, विशेष रूप से संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है।

समझा जाता है कि कांग्रेस नेता ने संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक के दौरान यह बात कही, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव सुनिश्चित करना है।

सोमवार की बैठक के एजेंडे में चिदंबरम, दिल्ली के पद्म पुरस्कार विजेताओं, नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर के प्रतिनिधियों और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शामिल थी।

समझा जाता है कि चिदम्बरम, जो राज्य सभा के सदस्य भी हैं, ने तर्क दिया है कि चूंकि कोई भी विधायिका पांच साल के कार्यकाल के लिए चुनी जाती है, इसलिए उसके कार्यकाल में कटौती करना सीधे तौर पर संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है। उन्होंने पैनल को यह भी बताया कि उनकी अंतरात्मा उन्हें विधेयकों का समर्थन करने की अनुमति नहीं देती है और इस बात पर जोर दिया कि सरकार के पास कानून पारित करने के लिए संख्या (दो-तिहाई बहुमत) नहीं है, ऐसा पता चला है।

समझा जाता है कि समिति के विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और दावा किया है कि इससे भारत के चुनाव आयोग को बहुत अधिक शक्तियां मिल जाएंगी।

संयुक्त समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद पीपी चौधरी हैं, जबकि इसके सदस्यों में भाजपा के अनिल बलूनी, संजय जयसवाल, कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाद्रा, मनीष तिवारी, सपा के धर्मेंद्र यादव और टीएमसी की सागरिका घोष शामिल हैं।

सोमवार को समिति ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक समूह के साथ भी बातचीत की, जिनमें से कुछ ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि कुछ ने इसका विरोध किया।

समझा जाता है कि पुरस्कार विजेताओं में से एक ने समर्थन में बोलते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के बार-बार लागू होने से विकासात्मक परियोजनाएं रुक जाती हैं और इस बात पर जोर दिया कि समकालिक चुनाव निर्बाध क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करेंगे।