बिहार सरकार और केंद्रीय सरकार के बीच चल रहे विवाद के बीच, जदयू ने फरक्का जल संधि के नवीनीकरण के निर्णय पर तीव्र विरोध व्यक्त किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस निर्णय से बिहार के जल अधिकारों पर समझौता हो रहा है और यह राज्य के हितों के खिलाफ है।

फरक्का जल संधि 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी, जिसके तहत भारत को बांग्लादेश से जल हस्तांतरण के लिए कुछ शर्तें तय करनी थीं। इस संधि के नवीनीकरण पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद रहे हैं, खासकर जल वितरण और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर।

जदयू के नेता ने कहा, "बिहार के जल अधिकारों पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के किसानों और जल उपभोक्ताओं को पर्याप्त पानी मिले।" उन्होंने आगे यह भी बताया कि यदि सरकार इस मुद्दे पर संतोषजनक समाधान नहीं देती है तो पार्टी विपक्षी दलों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करेगी।

केंद्रीय सरकार ने बताया कि संधि का नवीनीकरण जल संसाधनों के संतुलित उपयोग और दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय जल संकट को कम करने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा।

विश्लेषकों का कहना है कि इस विवाद से बिहार के जल संकट पर असर पड़ सकता है, खासकर गंगा नदी के जल स्तर में गिरावट के दौरान। वे यह भी कह रहे हैं कि जल संधि के नवीनीकरण को लेकर दोनों पक्षों को संवाद और समझौते के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए।

जदयू ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह जल अधिकारों के मुद्दे को प्राथमिकता में रखे और बिहार के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय ले। इस बयान के बाद, पार्टी के कुछ सदस्यों ने गंगा जल के लिए सार्वजनिक बैठकों और रैलियों का आह्वान किया।

अंततः, यह स्पष्ट है कि फरक्का जल संधि के नवीनीकरण के निर्णय पर जदयू का विरोध जारी रहेगा और इस मुद्दे पर आगे भी राजनीतिक बहस चलती रहेगी।